Uniform Civil Code में नया प्रावधान, लिव इन रिलेशशिप के लिए जरूरी होगा रजिस्ट्रेशन, कपल को माता-पिता से लेनी होगी इजाजत, नहीं तो...
Uniform Civil Code: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत लिव-इन जोड़ों और विवाह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार के मुताबिक, लिव-इन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए किया जाएगा।
| May 27, 2024, 00:00 IST
उत्तराखंड यूसीसी लिव-इन नियम: उत्तराखंड में 2024 के अंत तक समान नागरिक संहिता (UCC) कानून लागू हो सकता है। अभी इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूसीसी लागू होने के बाद राज्य में कई ऑनलाइन सुविधाएं भी शुरू हो जाएंगी. कहा जा रहा है कि राज्य में यूसीसी लागू होने के बाद लिव-इन रिलेशनशिप के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। READ ALSO:-UP : पुलिस चौकी में अंडरवियर पहनकर बैठे इंस्पेक्टर, पास में ही बहन बेटियां सुन रही थीं भागवत कथा, वीडियो वायरल
रजिस्ट्रेशन कराना होगा
एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तराखंड में यूसीसी (UCC) को विधानसभा से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब इसके अंतिम क्रियान्वयन पर काम चल रहा है। इसके लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक पैनल काम कर रहा है. वह अपने नियमों को अंतिम रूप दे रही है. यह बात भी सामने आई है कि उत्तराखंड में यूसीसी (UCC) लागू होने के बाद लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे उन्हें बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य में विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण भी कराया जा सकेगा।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तराखंड में यूसीसी (UCC) को विधानसभा से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब इसके अंतिम क्रियान्वयन पर काम चल रहा है। इसके लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक पैनल काम कर रहा है. वह अपने नियमों को अंतिम रूप दे रही है. यह बात भी सामने आई है कि उत्तराखंड में यूसीसी (UCC) लागू होने के बाद लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे उन्हें बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य में विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण भी कराया जा सकेगा।
जुर्माना लगाया जा सकता है
उत्तराखंड में यूसीसी (UCC) लागू होने के बाद अगर लिव-इन जोड़े एक महीने के भीतर अपना पंजीकरण नहीं कराते हैं, तो उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना या तीन महीने की जेल हो सकती है। इसके अलावा अगर वह तीन महीने तक ऐसा नहीं करता है तो उसे ₹25,000 का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है।
उत्तराखंड में यूसीसी (UCC) लागू होने के बाद अगर लिव-इन जोड़े एक महीने के भीतर अपना पंजीकरण नहीं कराते हैं, तो उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना या तीन महीने की जेल हो सकती है। इसके अलावा अगर वह तीन महीने तक ऐसा नहीं करता है तो उसे ₹25,000 का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है।
माता-पिता से अनुमति लेनी होगी
इसके अलावा 18-21 साल के ऐसे जोड़ों के माता-पिता को भी उनके लिव-इन रिलेशनशिप की जानकारी भेजी जाएगी। राज्य के मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने कहा, हम लोगों के लिए ऑनलाइन माध्यम से औपचारिकताएं पूरी करना आसान बनाना चाहते हैं। हालाँकि, यह प्रक्रिया कठिन है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को इस मामले में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।
इसके अलावा 18-21 साल के ऐसे जोड़ों के माता-पिता को भी उनके लिव-इन रिलेशनशिप की जानकारी भेजी जाएगी। राज्य के मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने कहा, हम लोगों के लिए ऑनलाइन माध्यम से औपचारिकताएं पूरी करना आसान बनाना चाहते हैं। हालाँकि, यह प्रक्रिया कठिन है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को इस मामले में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।
बताया जा रहा है कि उत्तराखंड की धामी सरकार फरवरी 2024 में विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) कानून लेकर आई थी। यहां से इसे बहुमत से पारित कर दिया गया। इस कानून में शादी, तलाक, विरासत और लिव-इन जैसे मुद्दों को लेकर सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून बनाए गए हैं। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन जाएगा।
