Twitter इंडिया की पब्लिक पॉलिसी हेड महिमा कौल ने पद से इस्तीफा दिया
माइक्रो-ब्लॉगिंग कंपनी ट्विटर की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर महिमा कौल ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। वो भारत और दक्षिण एशिया में कंपनी की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर थीं। हालांकि, ट्विटर की ओर से कहा गया है कि वह मार्च के अंत तक अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहेंगी।
कंपनी की तरफ से बताया गया है कि महिमा कौल ने निजी जिंदगी पर फोकस करने के लिए यह फैसला किया है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के दौरान एक बहुत ही विवादित हैशटैग को लेकर ट्विटर के रवैए पर केंद्र सरकार ने उसे सख्त चेतावनी दी हुई है। वैसे कहा जा रहा है कि महिमा कौल साल की शुरुआत में ही अपना पद छोड़ने का फैसला कर चुकी थीं।
ट्विटर के पब्लिक पॉलिसी के वाइस प्रेसिडेंट मोनिक मिचे ने बयान देकर कहा है कि 'इस साल की शुरुआत में महिमा कौल ने फैसला किया था कि उन्हें अब काम से थोड़ा ब्रेक लेने की आवश्यकता है और वो भारत और दक्षिण एशिया के लिए ट्विटर के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगी। ट्विटर में यह हम सभी के लिए नुकसान है, लेकिन पांच साल से ज्यादा समय तक यह जिम्मेदारी निभाने के बाद हम उनकी इच्छा का सम्मान करते हैं, ताकि वह सबसे अहम लोगों और अपनी निजी जीवन के संबंधों पर फोकस कर सकें। वह मार्च तक अपनी जिम्मेदारी निभाती रहेंगी और बदलाव में सहयोग करेंगी।
अमेरिका और जापान के बाद भारत इस माइक्रो-ब्लॉगिंग कंपनी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। देश में इसके लाखों यूजर्स हैं, जिनमें बड़े राजनेताओं से लेकर, फिल्म स्टार, खेल से जुड़ी शख्सियतें और सरकारी अधिकारी तक शामिल हैं।
दरअसल, इन दिनों ट्विटर से जुड़ी हर गतिविधि बेहद अहम है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही केंद्र सरकार ने एक बहुत ही आपत्तिजनक हैशटैग पर इस कंपनी के रवैए के खिलाफ उसे सख्त चेतावनी देते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए आगाह किया था। यह विवादास्पद हैशटैग किसान आंदोलन से जुड़ा था, जिसको लेकर ट्विटर ने पहले 250 विवादित हैंडल को पहले तो ब्लॉक किया, लेकिन फौरन ही एकतरफा कार्रवाई करते हुए उन सबको अनब्लॉक कर दिया।
सरकार ने ट्विटर को लिखे बेहद तीखे शब्दों वाले खत में कहा कि भड़काऊ हैशटैग से किए गए ट्वीट 'गलत, डराने और भड़काने वाले हैं।' सरकार की ओर से कहा गया कि कंपनी ने भारत सरकार के आदेश को मानने और पालन करने से इनकार किया है। सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनी सिर्फ मध्यस्थ की भूमिका में है और उसे अपीलीय प्राधिकरण की तरह बर्ताव करने का कोई अधिकार नहीं है। उसे सरकारी अधिकारियों के आदेशों और निर्देशों का पालन करना ही होगा।
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