किसान आंदोलन : सरकार ने अब Twitter के अधिकारियों को दी गिरफ्तारी की धमकी, कहा - जो लिस्ट दी वो अकाउंट ब्लॉक करो
कृषि कानूनों के विरोध में दुनियाभर से आवाज उठाने के बाद केंद्र सरकार घबराई हुई है। सोशल मीडिया पर किसानों की ताकत देखने के बाद अब सरकार ट्वीटर के अधिकारियों पर अकाउंट्स ब्लॉक करने का दबाव बनाते हुए ऐसा न करने पर गिरफ्तारी की धमकी दे रही है। नवभारत टाइम्स की एक खबर के मुताबिक सरकार ने ट्वीटर के अधिकारियों से साफ कहा है कि "उसे जिन अकाउंट्स की लिस्ट सौंपी गई है, उन्हें सेंसर करना ही होगा। ऐसा न करने की सूरत में भारत में उसके शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा सकता है।"
खबर में मुताबिक केंद्र सरकार ने ट्विटर से साफ शब्दों में कह दिया है कि 'भड़काऊ कंटेंट' वाले खासतौर से वे अकाउंट्स जिन्होंने किसानों के नरसंहार वाले हैशटैग्स के साथ ट्वीट किए थे, उनपर कोई बातचीत नहीं हो सकती। सरकार ने कहा कि आईटी ऐक्ट की धारा 69A के तहत दिए आदेश का पालन करने से कंपनी के इनकार पर उसका धैर्य जवाब देने लगा है।
Twitter ने कहा अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करेंगे
अमेरिकी माइक्रो-ब्लॉगिंग कंपनी Twitter ने सरकार की दी गई लिस्ट में से आधे अकाउंट्स को ब्लॉक किया है, जबकि सरकार ट्वीटर पर लिस्ट में दिए गए सभी 1435 अकाउंट्स ब्लॉक करवाना चाहती है। इन अकाउंट्स में न्यूज मीडिया संस्थानों, पत्रकारों, ऐक्टिविस्ट्स और नेताओं के अकांउट्स शामिल है। सरकार और ट्वीटर के बीच यह मुद्दा अब अदालत पहुंच सकता है। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि 'जिन लोगों की हम सेवा करते हैं, उनके लिए अभिव्यक्ति के अधिकार' की रक्षा करेंगे।
ट्वीटर ने बताया- 500 अकाउंट किए बंद, कई विवादित हैशटैग भी हटाए
कैपिटल हिल से तुलना कर IT सेक्रेटरी ने खूब सुनाया
केंद्रीय आईटी सचिव अजय प्रकाश साहनी और ट्विटर अधिकारियों- मोनिक मेशे और जिम बेकर की वर्चुअल मुलाकात हुई। साहनी ने ट्वीटर के अफसरों से कहा कि, 'विवादित हैशटैग का इस्तेमाल न तो पत्रकारीय स्वतंत्रता थी, न ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्योंकि ऐसा 'गैर-जिम्मेदार कंटेट भड़का सकता है' हालात को 'और गंभीर' बना सकता है। उन्होंने कहा कि ट्विटर कैपिटल हिल और लाल किले में हुई घटनाओं पर अलग-अलग रुख अपना रहा है।
'ट्विटर को फौरन मानना होगा आदेश'
नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक, "ट्वीटर को आदेशों का पालन हर हाल में तुरंत करना होगा। यह देश का कानून है और अगर किसी को हमारी कार्रवाई से दिक्कत है तो आप कानूनी रास्ता अख्तियार करने को स्वतंत्र हैं।" सूत्र ने कहा, "अगर वे हिचकते हुए या अनिच्छा दिखाते हुए ऐसा करते हैं या फिर आदेश मानने में 10-12 दिन लगा देते हैं तो इसे अनुपालन नहीं कहा जा सकता।"
ट्विटर की ब्लॉग पोस्ट से भी सरकार खफा
इससे पहले, ट्विटर ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि उसने 'न्यूज मीडिया संस्थानों, पत्रकारों, ऐक्टिविस्ट्स और नेताओं के अकांउट्स पर ऐक्शन नहीं लिया है।' कंपनी ने कहा कि 'हमें लगता है कि ऐसा करना, भारतीय कानून के तहत उन्हें मिले अभिव्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा।' इसके बाद आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की अर्जी केंद्र ने खारिज कर दी और बयान जारी करने पर भी नाराजगी जाहिर की। Koo ऐप पर आईटी मिनिस्ट्री ने कहा, "ट्विटर के अनुरोध पर, सचिव साहनी ट्विटर के सीनियर मैनेजमेंट से चर्चा करने वाले थे। इस बैठक से पहले एक ब्लॉग पोस्ट का पब्लिश किया जाना अजीब है।"
538 अकाउंट्स को किया ब्लॉक
दरअसल किसान आंदोलन को लेकर #ModiPlanningFarmerGenocide हैशटैग के साथ ट्वीट करने वाले 257 हैंडल्स को ब्लॉक करने के लिए सरकार में ट्वीटर से कहा था। ट्विटर ने इनमें से केवल 126 को ब्लॉक किया है। इसके बाद सरकार ने 1,178 अकाउंट्स की एक और लिस्ट भेजी। सरकार को शक था कि इन अकाउंट्स का खालिस्तानी और पाकिस्तानी तत्वों से संपर्क है। कंपनी ने इनमें से कुल 583 को ब्लॉक किया है।
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