Pre-Installed Apps In Mobile: सरकार सख्त, डेटा सुरक्षा के लिए मोबाइल में पहले से इंस्टॉल ऐप्स सही नहीं! क्या उनका इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जाता है?

इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इन खबरों का खंडन किया है कि स्मार्टफोन कंपनियां प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स को हटाने का विकल्प दे रही हैं। उन्होंने कहा, 'यह कहानी पूरी तरह से गलत है।'
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Pre-Installed Apps
इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इन खबरों का खंडन किया है कि स्मार्टफोन कंपनियां प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स को हटाने का विकल्प दे रही हैं। उन्होंने कहा, 'यह कहानी पूरी तरह से गलत है।' समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने मंगलवार को कहा था कि मोबाइल निर्माताओं को पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप को अन-इंस्टॉल करने का विकल्प देना होगा। साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम में बड़े अपडेट की स्क्रीनिंग की जाएगी।  Read Also:-आधार कार्ड अपडेट: सरकार ने जारी किया नया आदेश, अगर आप का आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो तुरंत पूरा करें ये काम, नहीं तो...
चंद्रशेखर ने कहा, 'कहानी समझ की कमी पर आधारित है। बीआईएस (BIS) मानक आईएस17737 (भाग-3) 2021 मोबाइल सुरक्षा दिशानिर्देशों पर मंत्रालय और उद्योग के बीच चल रही परामर्श प्रक्रिया के आधार पर यह संभवतः एक रचनात्मक कल्पना है। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 100% प्रतिबद्ध है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को 300 बिलियन डॉलर तक ले जाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

 


सैमसंग, श्याओमी जैसी कंपनियां प्रभावित होंगी
रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकार के इस फैसले से Samsung, Xiaomi, Vivo और Apple जैसी कंपनियां प्रभावित होंगी। इन कंपनियों के स्मार्टफोन में ऐप्स पहले से इंस्टॉल होते हैं, जिन्हें यूजर्स अपने फोन से अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। इससे पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने गूगल पर जुर्माना लगाया था। इसके बाद Google ने अपने Android ऑपरेटिंग सिस्टम और Google Play-Store बिलिंग में कई बदलावों की घोषणा की।

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डेटा जासूसी को लेकर सरकार चिंतित
रॉयटर्स के अनुसार, आईटी मंत्रालय उपयोगकर्ता डेटा की जासूसी और दुरुपयोग के बारे में चिंतित है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि फिलहाल सरकार नियमों पर विचार कर रही है। पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स कमजोर सुरक्षा बिंदु हो सकते हैं। हम नहीं चाहते कि चीन समेत कोई विदेशी ताकत इसका फायदा उठाए। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।

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