उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति के लिए बदले नियम, अब ये छात्र नहीं ले पाएंगे लाभ
उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निदेशक द्वारा छात्रवृत्ति के नियमों में बदलाव किया गया है। उत्तरप्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को NAAC और NBA ग्रेडिंग का ध्यान रखना होगा। नए सत्र 2025-26 से नियम और सख्त हो जाएंगे।
| Oct 13, 2023, 19:57 IST
स्कूली शिक्षा से लेकर UG, PG और PhD स्तर तक छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकारी छात्रवृत्ति दी जाती है। UP की स्कॉलरशिप में कई बदलाव किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नए सत्र से छात्रवृत्ति पाना आसान नहीं होगा। 40 साल से अधिक उम्र वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। READ ALSO:-RAPIDEX के इंतजार की घड़ियाँ खत्म, इस दिन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन, जानें सीटिंग, सामान, ठहरने की जगह, रूट और किराये के बारे
उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निदेशक ने उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति नियम सख्त कर दिए हैं। नए नियम के मुताबिक कॉलेजों में पढ़ने वाले 40 साल से अधिक उम्र के छात्र स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। हालाँकि, शोध और डॉक्टरेट छात्रों को इससे बाहर रखा गया है।
UP में छात्रवृत्ति के नियम
UP के सरकारी कॉलेजों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विभाग की ओर से नए नियम बनाए गए हैं। पिछले सत्र तक सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्र छात्रवृत्ति के पात्र थे। नए सत्र 2025-26 से केवल उन्हीं संस्थानों को स्कॉलरशिप और फीस में छूट मिलेगी, जो NAAC या NBA ग्रेडिंग हासिल कर पाएंगे।
UP के सरकारी कॉलेजों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विभाग की ओर से नए नियम बनाए गए हैं। पिछले सत्र तक सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्र छात्रवृत्ति के पात्र थे। नए सत्र 2025-26 से केवल उन्हीं संस्थानों को स्कॉलरशिप और फीस में छूट मिलेगी, जो NAAC या NBA ग्रेडिंग हासिल कर पाएंगे।
NAAC और NBA ग्रेडिंग का महत्व बहुत अधिक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 10 फीसदी उच्च शिक्षण संस्थानों में अभी भी NAAC या NBA नहीं है। अगले सत्र यानी 2025-26 में उन्हीं यूनिवर्सिटी या कॉलेजों को स्कॉलरशिप का मौका मिलेगा जो NAAC के मानकों पर खरे उतरेंगे।
Biometrics का उपयोग
नए नियमों के मुताबिक, बिना कॉलेज पहुंचे छात्रों को डिग्री और स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। सत्र 2025-26 से विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत अनुपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। कॉलेजों में बायोमेट्रिक और फेस रिकग्निशन सिस्टम के जरिए छात्रों के लिए स्कॉलरशिप तय की जाएगी। फेस रिकग्निशन सिस्टम की जिम्मेदारी श्रीटन को सौंपी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बायोमेट्रिक सिस्टम तैयार करने में आने वाला खर्च कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को ही वहन करना होगा।
नए नियमों के मुताबिक, बिना कॉलेज पहुंचे छात्रों को डिग्री और स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। सत्र 2025-26 से विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत अनुपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। कॉलेजों में बायोमेट्रिक और फेस रिकग्निशन सिस्टम के जरिए छात्रों के लिए स्कॉलरशिप तय की जाएगी। फेस रिकग्निशन सिस्टम की जिम्मेदारी श्रीटन को सौंपी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बायोमेट्रिक सिस्टम तैयार करने में आने वाला खर्च कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को ही वहन करना होगा।
