उत्तर प्रदेश सरकार ने 10% तक कम कर दिया बसों का किराया, अब कर्मचारियों को मिलेंगी ये सुविधाएं
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर का कहना है कि राजधानी बसों का किराया कम करने का प्रस्ताव पास हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पुरानी बसों का बढ़ा हुआ किराया अब कम कर दिया गया है।
| Oct 20, 2023, 00:00 IST
उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें बस से सफर करने पर पहले के मुकाबले कम किराया देना होगा। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राजधानी बसों का किराया 10 फीसदी कम करने का फैसला किया है। सरकार को उम्मीद है कि इस फसल से आम यात्रियों को काफी फायदा होगा। साथ ही राजधानी बसों में यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी, जिसका फायदा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को भी होगा। READ ALSO:-भारत की पहली रैपिड ट्रेन का रखा गया नाम, न्यू RRTS ट्रेन को 'Namo Bharat' के नाम से जाना जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे उद्घाटन
उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 168 राजधानी बसों का किराया 10 फीसदी कम कर दिया है। खास बात यह है कि परिवहन विभाग ने 100 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की भी योजना बनाई है। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं, 250 बसें जीसीसी मॉडल पर अनुबंध पर खरीदी जाएंगी। साथ ही, अधिक ऑफ-रोड क्षेत्रों वाले डिपो में बसों का रखरखाव एक आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा।
दरअसल, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल. वेंकटेश्वर लू की अध्यक्षता में बुधवार को निदेशक मंडल की 246वीं बैठक हुई। इस बैठक में कर्मचारियों के हित में कई बड़े फैसले भी लिए गए। यातायात अधीक्षक एवं यातायात निरीक्षक को वर्ष में दो जोड़ी वर्दी का भत्ता भी दिया जायेगा। साथ ही गैर-टिकटिंग राजस्व बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। गैर उपयोगी भूमि एवं संसाधनों के उपयोग, राजस्व वृद्धि की संभावनाओं, परिवहन योजना एवं आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों के लिए नीति निर्धारण के प्रस्ताव भी पारित किये गये हैं।
खास बात यह है कि संविदा और आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों को अब स्थायी कर्मचारियों की तरह सारी सुविधाएं मिलेंगी। उनके परिवार को भी यात्रा पास दिया जाएगा. सुरक्षित ड्राइविंग प्रोत्साहन योजना के तहत ड्राइवरों और कंडक्टरों को हर महीने शून्य दुर्घटना भत्ता भी दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब बस दुर्घटना की स्थिति में ड्राइवर और कंडक्टर को उत्तम या उत्तम प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
