UP : KGBV स्कूल में लड़कियों को फल और दूध भी मिलेगा, उत्तर प्रदेश सरकार लड़कियों के लिए लाई नई योजना
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की छात्राओं के पोषण एवं समग्र विकास के लिए सत्र 2025-26 में ताजे मौसमी फल, दूध एवं शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
| Nov 27, 2024, 21:19 IST
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को समान पोषण उपलब्ध कराएगी। आगामी शैक्षिक सत्र 2025-26 में छात्राओं को ताजे मौसमी फल, दूध व अन्य आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, जिससे उनकी शारीरिक, मानसिक व शैक्षिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।Read also:-मेरठ : पेशाब कांड के शिकार युवक की मौत का मामला, होटल का CCTV आया सामने, ऋतिक को पीठ पर लादकर ले जाते दिखे दोस्त
पारदर्शिता व समयबद्धता पर जोर
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी व प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए सभी टेंडर समाचार पत्रों व एनआईसी पोर्टल पर प्रकाशित किए जाएंगे। यह प्रक्रिया 28 फरवरी 2025 तक पूरी कर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी व प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए सभी टेंडर समाचार पत्रों व एनआईसी पोर्टल पर प्रकाशित किए जाएंगे। यह प्रक्रिया 28 फरवरी 2025 तक पूरी कर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
जेम पोर्टल से होगी खरीद
सरकार ने दैनिक उपभोग व शिक्षण सामग्री की खरीद के लिए जेम पोर्टल को अनिवार्य कर दिया है, जिससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता व प्रतिस्पर्धात्मकता बनी रहेगी। छात्राओं को अमूल, पराग, ज्ञान व मदर डेयरी जैसे प्रमुख ब्रांड से दूध उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार ने दैनिक उपभोग व शिक्षण सामग्री की खरीद के लिए जेम पोर्टल को अनिवार्य कर दिया है, जिससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता व प्रतिस्पर्धात्मकता बनी रहेगी। छात्राओं को अमूल, पराग, ज्ञान व मदर डेयरी जैसे प्रमुख ब्रांड से दूध उपलब्ध कराया जाएगा।
पांच सदस्यीय निगरानी समिति का गठन
सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो आपूर्ति की गई सामग्री का नियमित निरीक्षण करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि सभी आवश्यकताएं समय पर पूरी हों।
सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो आपूर्ति की गई सामग्री का नियमित निरीक्षण करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि सभी आवश्यकताएं समय पर पूरी हों।
