UP Ration Shop: उत्तर प्रदेश में राशन की दुकान पर मिलेगा घी, दूध और ब्रेड, सरकार ने जारी की रोजमर्रा के 35 सामान की लिस्ट

उत्तर प्रदेश-राशन की दुकान: इस सूची में 35 वस्तुओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें घी, दूध, ब्रेड, मसाले और गुड़ भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में राशन की दुकानों पर रोजमर्रा की जरूरत का सामान भी उपलब्ध होगा। इस लिस्ट में 35 चीजों का जिक्र किया गया है, जिसमें घी, दूध, ब्रेड, मसाले और गुड़ को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस लिस्ट को देखकर लगता है कि अब सरकारी राशन की दुकानें 'सरकारी सुपर मार्केट' में तब्दील हो जाएंगी। राशन की दुकानों पर बच्चों के कपड़े, मिठाई आदि मिलना उनके कायाकल्प का संकेत देता है।READ ALSO:-Deadline of the rule: जून महीने में करा लें ये जरूरी काम, आधार, पैन कार्ड, डिजिलॉकर और खत्म हो रही बैंक लॉकरों की डेडलाइन

 

जानकारों की माने तो सरकार ये कदम राशन की दुकान चलाने वालों की आमदनी बढ़ाने की मंशा से उठा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार भविष्य में भी ऐसे कई कदम उठा सकती है। सरकार इस संबंध में कई मॉडल शॉप भी खोलेगी। ऐसे में आने वाले समय में यह लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। इस कदम को लेकर सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में इन राशन दुकानों को चलाने वालों की आय बढ़ाने के लिए इस पहल का भी जिक्र किया गया है।

 

राशन की दुकान पर ये चीजें मिलेंगी-
उचित मूल्य की दुकानों पर अब गुड़, घी, नमकीन, पैक्ड ड्राई फ्रूट्स, पैक्ड मिठाइयाँ, मिल्क पाउडर, बच्चों के कपड़े (होजरी), राजमा, सोयाबीन, क्रीम, धूपबत्ती, कंघी, शीशा, झाडू, पोछा, ताला उपलब्ध है। , रेनकोट बिकेगा। इसके साथ ही वॉल हैंगर, डिटर्जेट पाउडर, डिश वाशिंग बार, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दीवार घड़ी, माचिस, नायलॉन, जूट की रस्सी, प्लास्टिक पाइप (पानी), प्लास्टिक की बाल्टी, मग और छलनी की बिक्री भी उचित दर पर की जाएगी।

 

ये आइटम भी हैं लिस्ट में-
साथ ही हैंडवॉश, बाथरूम क्लीनर और बेबी केयर उत्पाद जैसे डायपर, बेबी सोप, मसाज ऑयल, वाइप्स और बॉडी लोशन भी उपलब्ध होंगे, जिससे आम आदमी को अब एक ही दुकान पर राशन के साथ इन सभी चीजों का लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि पहले सरकारी राशन की दुकानों पर ये सामान नहीं मिलने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यही वजह है कि योगी सरकार के फैसले से लोगों को काफी राहत मिलेगी।

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सरकार की एक अन्य मंशा इस माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के लिए रोजमर्रा की सभी वस्तुओं को उचित मूल्य पर सुलभ कराना है। अधिकारियों को हर सप्ताह इन दुकानों का निरीक्षण करने का काम भी दिया गया है, ताकि इन दुकानों पर कोई धांधली न हो सके।

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अधिसूचना में बताया गया है कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से इन सामानों की बिक्री के लिए शर्त है कि जो सामान दिया जा रहा है उसे बनाने वाला सरकारी एजेंसियों के सभी मानकों का पालन करे। एक कमेटी भी बनेगी, जिसके सदस्य समय-समय पर इन सामानों की जांच करते रहेंगे। 
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