UP Police Recruitment: उत्तर प्रदेश में अब फिर होगी 30 हजार पदों पर पुलिस भर्ती, जानें कब तक आएगा नोटिफिकेशन
उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में पुलिस में 30,000 नई भर्तियां करने की घोषणा की है।
Feb 25, 2025, 14:00 IST
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उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। जल्द ही राज्य में 30 हजार पुलिस भर्तियां की जाएंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में इसकी घोषणा की है। सीएम योगी ने घोषणा की है कि जल्द ही पुलिस में 30 हजार नई भर्तियां की जाएंगी। सीएम योगी ने यह बात यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कही।READ ALSO:-दिल्ली से जयपुर का सफर मात्र 30 मिनट में! देश का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार; 1100 KM प्रति घंटे की गति से दौड़ लगाएगी ट्रेन
भर्ती से संबंधित मुख्य बातें:
घोषणा:
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान यह घोषणा की।
- उन्होंने कहा कि जल्द ही पुलिस में 30 हजार नई भर्तियां की जाएंगी।
- महिलाओं के लिए आरक्षण:
- मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को पुलिस भर्ती में 20 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
अन्य भर्तियां:
- साल 2017 से अब तक पुलिस विभाग में 1,56,000 पदों पर भर्ती की गई है।
- फिलहाल 60,200 पुलिसकर्मियों की प्रक्रिया चल रही है। एक महीने बाद इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी।
UP पुलिस में 30 हजार पदों पर भर्ती होगी, महिलाओं को आरक्षण
यूपी पुलिस में भर्ती को लेकर सीएम योगी ने घोषणा की कि जल्द ही पुलिस में 30 हजार नई भर्तियां की जाएंगी। राज्य में 60 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी गई है। साल 2017 से अब तक पुलिस विभाग में 1,56,000 पदों पर भर्ती की गई है। फिलहाल 60,200 पुलिसकर्मियों की प्रक्रिया चल रही है। एक महीने बाद इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को पुलिस भर्ती में 20 फीसदी आरक्षण की सुविधा दी गई है। इन भर्तियों की घोषणा के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
यूपी पुलिस में भर्ती को लेकर सीएम योगी ने घोषणा की कि जल्द ही पुलिस में 30 हजार नई भर्तियां की जाएंगी। राज्य में 60 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी गई है। साल 2017 से अब तक पुलिस विभाग में 1,56,000 पदों पर भर्ती की गई है। फिलहाल 60,200 पुलिसकर्मियों की प्रक्रिया चल रही है। एक महीने बाद इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को पुलिस भर्ती में 20 फीसदी आरक्षण की सुविधा दी गई है। इन भर्तियों की घोषणा के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
विशेष सुरक्षा बल का गठन
सीएम योगी ने कहा कि विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है, जो मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए है। इसकी छह बटालियन भी बनाई गई हैं। सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का भी गठन किया है। साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ में एडवांस साइबर फोरेंसिक लैब, 18 क्षेत्र के थानों में बेसिक साइबर फोरेंसिक लैब और 57 जिलों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए गए हैं।
सीएम योगी ने कहा कि विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है, जो मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए है। इसकी छह बटालियन भी बनाई गई हैं। सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का भी गठन किया है। साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ में एडवांस साइबर फोरेंसिक लैब, 18 क्षेत्र के थानों में बेसिक साइबर फोरेंसिक लैब और 57 जिलों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए गए हैं।
GRP में भेजे जाएंगे 2668 पुलिसकर्मी
डीजीपी मुख्यालय ने सभी पुलिस कमिश्नर और आईजी रेंज से राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) में 2668 पुलिसकर्मियों की तैनाती के लिए नामांकन भेजने को कहा है। जीआरपी में 2668 पुलिसकर्मी भेजे जाएंगे। दरअसल, जीआरपी में जिन पुलिसकर्मियों की नियुक्ति अवधि पूरी हो गई है, उनके स्थान पर नए पुलिसकर्मियों की तैनाती की जानी है। डीजीपी मुख्यालय ने 47 वर्ष से कम आयु के 215 उपनिरीक्षक और 2453 हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल उपलब्ध कराने को कहा है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखने को कहा गया है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान दंडित किए गए लोगों के नाम, दिव्यांग व्यक्तियों और गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों के नाम न भेजे जाएं।
डीजीपी मुख्यालय ने सभी पुलिस कमिश्नर और आईजी रेंज से राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) में 2668 पुलिसकर्मियों की तैनाती के लिए नामांकन भेजने को कहा है। जीआरपी में 2668 पुलिसकर्मी भेजे जाएंगे। दरअसल, जीआरपी में जिन पुलिसकर्मियों की नियुक्ति अवधि पूरी हो गई है, उनके स्थान पर नए पुलिसकर्मियों की तैनाती की जानी है। डीजीपी मुख्यालय ने 47 वर्ष से कम आयु के 215 उपनिरीक्षक और 2453 हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल उपलब्ध कराने को कहा है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखने को कहा गया है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान दंडित किए गए लोगों के नाम, दिव्यांग व्यक्तियों और गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों के नाम न भेजे जाएं।