UP : योगी कैबिनेट में 32 प्रस्ताव पास, 5G सेवाएं होंगी सस्ती; फोरलेन होगा मेरठ-बदायूं मार्ग
कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, "बदायूं-मेरठ रोड को 2 लेन से 4 लेन करने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। सिंचाई विभाग की जमीन रेल विकास लिमिटेड को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है।"
Aug 1, 2023, 23:17 IST
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योगी कैबिनेट में 32 प्रस्ताव पास हुए। मंगलवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, '' उत्तर प्रदेश के लोगों को सस्ती दरों पर 5G सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पांच निजी विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही विंध्य, बुंदेलखंड और हिमालय की तराई क्षेत्र में एडवेंचर स्पोर्ट्स शुरू किए जाएंगे।"उत्तर प्रदेश जल पर्यटन खेल नीति 2023 लागू की गई है।READ ALSO:-बिजनौर : हाईवे पर दहाड़ता दिखा गुलदार, वापस भागे बाइक सवार, कार में सवार लोगो ने आराम से बैठे गुलदार का बनाया वीडियो, देखें Video
उन्होंने कहा, ''ई-टेंडर के जरिए पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउस लीज पर दिए जाएंगे। इनमें सुनौली महराजगंज, बटेश्वर आगरा, कलेंगर बांदा, मथुरा, निमसा सीतापुर, भदोही के दो पर्यटक आवास गृह PPP मॉडल पर लीज पर दिए जाएंगे।'' राज्य सरकार के ऐतिहासिक किलों को 90 साल की लीज पर आवंटित किया जाएगा, जिनमें छतर मंजिल लखनऊ, चुनार किला मिर्ज़ापुर, भरुआ सागर किला झाँसी, कोठी गुलिस्तान, कोठी दर्शन विलास लखनऊ, कोठी रोहसम उधौला लखनऊ, बरसाना जल महल मथुरा, शुक्ल तालाब कानपुर शामिल हैं। ,टिकैत राय बारादरी बिठूर कानपुर को हेरिटेज होटल की तरह विकसित किया जाएगा। मूल स्वरूप में बदलाव न हो इसका ख्याल रखा जाएगा।"
#UPCM श्री @myogiadityanath जी की अध्यक्षता में आज जनपद लखनऊ स्थित लोक भवन में मंत्रिमंडल के समक्ष कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई।
— Government of UP (@UPGovt) August 1, 2023
कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर एक नजर...#UPCabinet pic.twitter.com/Bxo87sTawz
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा-मेरठ-बदायूं रोड को फोरलेन बनाया जाएगा
कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, ''बदायूं-मेरठ मार्ग को 2 लेन से 4 लेन करने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। सिंचाई विभाग की जमीन रेल विकास लिमिटेड को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है।'' अयोध्या सोलर सिटी के रूप में विकसित की जाने वाली 40 मेगावाट की सौर परियोजना के लिए भूमि प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
उत्तर प्रदेश सौर एवं जैव ऊर्जा नीति-2022 से संबंधित परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकारी संस्थानों को 1 रूपये प्रति एकड़/वर्ष तथा निजी संस्थानों को 15,000 रूपये प्रति एकड़/वर्ष की दर से भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। रेल विकास निगम लिमिटेड को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट से पारित प्रस्ताव...
- पर्यटन विभाग के बंद एवं घाटे में चल रहे आवासों का पीपीपी मोड पर विकास एवं संचालन के संबंध में प्रस्ताव पारित।
- प्राचीन धरोहर भवनों को पीपीपी मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाई के रूप में विकसित करने के संबंध में प्रस्ताव पारित।
- उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं सहायक खेल नीति 2023 के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित।
- तहसील सदर जनपद लखीमपुर खीरी क्षेत्र के विकास हेतु भूमि को पर्यटन विभाग के नाम दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित।
- उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 पारित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित।
- अयोध्या नगरी को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने हेतु 40 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना की स्थापना हेतु जनपद अयोध्या में भूमि की उपलब्धता के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ।
- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 एवं उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने हेतु निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव पारित।
- राज्य में वाहनों की तकनीकी सेहत सुनिश्चित करने के लिए वाहनों की जांच के लिए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया.
- कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट, लखनऊ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सेंटर फॉर एडवांस्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च फॉर कैंसर शुरू करने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ।
- पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सेक्टर एवं अपैरल पार्क योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना एवं भूमि हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव पारित।
- उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइस उद्योग नीति 2023 का प्रस्ताव पारित।
- कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 में और संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पारित।
- बस्ती, गोंडा, मीरजापुर एवं प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेजों को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ का संयुक्त संस्थान बनाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ।