महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार का यह नियम उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को मिलेगी ताकत....

देश के विभिन्न राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश की तरह अब उत्तर प्रदेश सरकार भी परिवहन विभाग के मोटर वाहन निरीक्षकों को अधिकार देगी। अभी तक वे उत्तर प्रदेश में शक्तिहीन हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वे अधिकार संपन्न हो जाएंगे। दरअसल, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग में तैनात आरआई के पद को एमवीआई में तब्दील कर दिया है। Read also:-मेरठ : 3 जालसाज गिरफ्तार, गेमिंग ऐप के जरिए लोगों से करते थे ठगी, पैसे दोगुना करने का देते थे लालच

अब उत्तर प्रदेश से आरआई का पद खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह एमवीआई ने ले ली है। पद का नाम तो बदल गया, लेकिन अभी तक राज्यों द्वारा एमवीआई को दिए जाने वाले अधिकार उत्तर प्रदेश में नहीं दिए गए हैं। अब परिवहन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। जल्द ही इस प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिल जाएगी और एमवीआई भी एआरटीओ प्रवर्तन और पीटीओ की तरह सड़क पर आकर वाहनों की जांच कर सकेंगे। वे तकनीकी जांच करेंगे। इसके साथ ही वे शोरूम में जाकर वाहनों के चेसिस का सत्यापन भी करेंगे। 

अभी तक देश में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ही ऐसे राज्य थे, जहां परिवहन विभाग कार्यालय में मोटर वाहन निरीक्षकों की तैनाती नहीं थी। यहां आरआई तकनीकी अधिकारी के तौर पर तैनात होते हैं, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग कार्यालय में तैनात आरआई का पदनाम बदलकर एमवीआई कर दिया। इसके बाद अब सिर्फ उत्तराखंड ही बचा है, जहां आरआई का पदनाम अभी भी बरकरार है। 

आरआई से एमवीआई बने अधिकारियों को मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पदनाम के तहत अधिकार सौंपने की तैयारी शुरू हो गई है। अब वे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतरेंगे और पहले की तरह कार्यालय में अपनी भूमिका भी निभाते रहेंगे। यानी एमवीआई अब दोहरा काम करेंगे। वे कार्यालय में आने वाले वाहनों की तकनीकी जांच के बाद फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करेंगे और सड़क पर तकनीकी रूप से अनफिट होने के बावजूद चल रहे वाहनों की जांच कर कार्रवाई भी करेंगे। 

मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के सड़क पर आने का फायदा यह होगा कि जो वाहन कागजों में तो फिट हैं, लेकिन शारीरिक रूप से अनफिट हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं, उन पर लगाम लग सकेगी। इसके बाद ये वाहन दुर्घटनाओं का कारण नहीं बनेंगे, जिससे बढ़ते सड़क हादसों के ग्राफ पर भी लगाम लग सकेगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब मोटर वाहन निरीक्षक प्रवर्तन कार्य की भूमिका निभाएंगे तो विभाग को भी काफी लाभ मिलेगा। विभाग का राजस्व बढ़ेगा और अनफिट वाहनों के कारण असमय मरने वाले लोगों को भी बचाया जा सकेगा।

सड़क हादसों पर लगेगी लगाम
लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में आरआई के कुल 124 पद हैं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 66 ही तैनात हैं। अब ये सभी 66 आरआई मोटर वाहन निरीक्षक के तौर पर काम करेंगे। एमवीआई के अलावा अब शासन ने तहसीलों पर 351 एएमवीआई के पदों को भी मंजूरी दे दी है। इन पदों को भी भरा जाएगा। इसके अलावा सभी 75 जिलों में एक एआरटीओ रोड सेफ्टी की तैनाती की जाएगी। इनमें से पहले चरण में 36 एआरटीओ रोड सेफ्टी के पदों को भरने की शासन ने संस्तुति की है। अब आयोग की ओर से जल्द से जल्द इन पदों को भरा जाएगा। एआरटीओ रोड सेफ्टी, एमवीआई और एएमवीआई की तैनाती से आने वाले दिनों में सड़क हादसों पर काफी हद तक लगाम लग सकेगी।

अपर परिवहन आयुक्त सड़क सुरक्षा पुष्पसेन ​​सत्यार्थी का कहना है कि हाल ही में शासन ने आरआई का पदनाम बदला है। अब देश के विभिन्न राज्यों में तैनात मोटरयान निरीक्षकों की तरह यूपी में तैनात एमवीआई को भी वही अधिकार दिए जाएंगे। शासन इस पर विचार कर रहा है। एमवीआई दोहरा काम करेंगे। वे दफ्तर में वाहनों का तकनीकी निरीक्षण करेंगे। सड़क पर भी वाहनों की जांच करेंगे। इसके अलावा अन्य राज्यों की तरह डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था के साथ ही शोरूम पर जाकर वाहनों के चेसिस का सत्यापन भी करेंगे। एआरटीओ सड़क सुरक्षा और एएमवीआई के पद भी जल्द भरे जाएंगे।