मेरठ: साहिबाबाद से दुहाई तक जून महीने तक180 किलोमीटर की रफ्तार से फर्राटा भरेगी रैपिड रेल

दिल्ली और मेरठ के बीच आरामदायक और तेज यातायात के लिए बन रहे देश के पहले रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। करीब 17.2 किमी लंबे पहले चरण के रूट पर ट्रायल रन पूरा कर कमर्शियल रन शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।Read Also:-Uttar Pradesh News: कमर्शियल गैस सिलेंडर 171.50 रुपए हुआ सस्ता, रसोई गैस की कीमतों में कोई नहीं हुआ कोई बदलाव

संभावना है कि जून तक गाजियाबाद के साहिबाबाद और दुहाई के बीच रैपिड रेल का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसके लिए रैपिड रेल ट्रैक के निरीक्षण के लिए आयुक्त रेल संरक्षा को पत्र लिखा गया है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त की मंजूरी के बाद इस रूट पर रैपिड रेल चलाई जाएगी।

आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर दिल्ली और मेरठ के बीच रैपिड रेल चलाने के लिए आरआरटीएस (RRTS) का काम शुरू किया था। करीब 82 किमी. लंबी सड़क का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इसमें पहले चरण का काम लगभग खत्म हो चुका है।

पहले चरण की 17.2 कि.मी. फरवरी में इस रूट पर चलाए गए सफल ट्रायल के बाद अब इस रेल खंड पर रैपिड रेल का नियमित संचालन शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए दुहाई यार्ड में रैपिड रेल कॉरिडोर के ऑपरेशन एंड कमांड कंट्रोल सेंटर का निर्माण कार्य भी अग्रिम चरण में है। पूरे रूट पर चलने वाली सभी रैपिड ट्रेनों का परिचालन और नियंत्रण इसी केंद्र से होगा।

करीब 180 किमी की रफ्तार से दौड़ेगी
रैपिड रेल रूट के पहले चरण में पांच स्टेशन होंगे। इनमें साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर और दुहाई शामिल हैं। इस रेल रूट पर रैपिड रेल 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, जो देश की सबसे तेज ट्रेन होगी। योजना के मुताबिक दिल्ली से मेरठ रूट पर कुल 30 रैपिड ट्रेनें चलाने की योजना है, लेकिन फिलहाल सिर्फ 13 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।

दिल्ली से मेरठ तक बन रहे आरआरटीएस (RRTS) का काम दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

ट्रायल का काम पूरा कर लिया गया है। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा की जांच के लिए रेलवे संरक्षा आयुक्त कार्यालय को सूचना भेज दी गई है। वहां के अधिकारी जल्द ही रेलवे ट्रैक का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देंगे। इनकी एनओसी (NOC) मिलने के बाद रैपिड रेल का व्यवसायिक संचालन शुरू किया जाएगा।-नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव आवास एवं नियोजन उत्तर प्रदेश