उत्तर प्रदेश में तबादला नीति में बड़ा बदलाव; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में लिए 41अहम फैसले

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में तबादला नीति समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में कुल 42 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 41 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। तबादला नीति को मंजूरी मिलने के बाद अब प्रदेश में अफसरों से लेकर कर्मचारियों तक के तबादले शुरू हो सकेंगे। नई तबादला नीति को मंजूरी मिलने से 30 जून तक ग्रुप ए, बी, सी और डी के कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। जिले में 3 साल से ज्यादा और मंडल में 7 साल से ज्यादा समय से तैनात कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा।READ ALSO:-उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है बड़ा झटका, नया घरेलू कनेक्शन लेना 44% तक हो सकता है महंगा!

 यूपी कैबिनेट की बैठक में बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी और गाजियाबाद में एचआरआईटी यूनिवर्सिटी को भी मंजूरी दी गई है। वहीं, दिल्ली के पास नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए किसानों को मुआवजा देने के लिए धनराशि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. जैसे प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियां शुरू करने का आदेश दिया। इस बार महाकुंभ 800 हेक्टेयर अधिक क्षेत्र यानी 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में करीब 6 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में महाकुंभ पर 2500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नोएडा में 15 एकड़ क्षेत्र में 500 बेड का अस्पताल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।

लखीमपुर में एयरपोर्ट के प्रस्ताव को मंजूरी
इसके अलावा उत्तर प्रदेश कैबिनेट में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जैसे लखीमपुर में एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। साथ ही बलिया के रसड़ा में 537 करोड़ रुपये की लागत से ट्रांसमिशन सबस्टेशन बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। वहीं आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इस सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में 500 बेड का प्रस्ताव है।

ओबरा में दो बिजली संयंत्रों की लागत बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर
इसके साथ ही सोनभद्र के ओबरा में हुडको से लिए गए 1000 करोड़ रुपये के ऋण की गारंटी समेत दो बिजली संयंत्रों की लागत बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। यह लागत पहले 11,705 करोड़ रुपये थी, लेकिन अब इसकी लागत 13,005 करोड़ रुपये होगी।

बैठक में इन प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई