वकीलों की हड़ताल ख़त्म, मुख्य सचिव से सार्थक वार्ता के बाद उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने की घोषणा
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपर एसपी हापुड को हटाने, दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने, विभिन्न जिलों में अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने सहित पांच सूत्रीय मांगों पर सहमति व्यक्त की।
| Sep 15, 2023, 10:18 IST
उत्तर प्रदेश के हापुड जिले में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश भर में चल रही वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई है। गुरुवार शाम उत्तर प्रदेश बार काउंसिल और सरकार के बीच हुई बैठक में कई मामलों पर सहमति बनी। इसमें सरकार ने एडिशनल एसपी हापुड को हटाने, दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने, विभिन्न जिलों में अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने सहित पांच सूत्रीय मांगों पर सहमति व्यक्त की।READ ALSO:-दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर मेरठ से दिल्ली जा रही यात्रियों से भरी बस फ्लाईओवर से नीचे गिरी, 20 से ज्यादा लोग हुए घायल
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर भी एक कमेटी बनेगी। आपको बता दें कि इस बैठक में बार एसोसिएशन उत्तरप्रदेश के उपाध्यक्ष अनुराग पांडे, अखिलेश अवस्थी, जानकी शरण पांडे, प्रदीप कुमार सिंह, प्रशांत सिंह मौजूद रहे। सरकार की मांगें मानने के बाद अब उत्तर प्रदेश के वकील कल से काम पर लौटेंगे।
अधिवक्ताओं की हड़ताल समाप्त
दरअसल, हापुड में पुलिस लाठीचार्ज के बाद पिछले 15 दिनों से पूरे प्रदेश में वकील हड़ताल पर थे। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ सफल वार्ता के बाद उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने बताया कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र से उनकी सकारात्मक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान प्रदेश भर में वकीलों पर दर्ज मुकदमे खत्म किये जायेंगे।
दरअसल, हापुड में पुलिस लाठीचार्ज के बाद पिछले 15 दिनों से पूरे प्रदेश में वकील हड़ताल पर थे। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ सफल वार्ता के बाद उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने बताया कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र से उनकी सकारात्मक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान प्रदेश भर में वकीलों पर दर्ज मुकदमे खत्म किये जायेंगे।
सरकार ने मांगें मान लीं
इसके अलावा उन्होंने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें बार काउंसिल का भी एक प्रतिनिधि होगा। सात, इस कानून से जुड़ा प्रस्ताव एक निश्चित समय सीमा के भीतर ही पारित किया जाएगा। शिव किशोर गौड़ ने कहा कि सरकार दोषी पुलिस अधिकारियों के निलंबन और तबादले की मांग पर सहमत हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें मान ली गईं हैं और हम हड़ताल खत्म कर रहे हैं।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें बार काउंसिल का भी एक प्रतिनिधि होगा। सात, इस कानून से जुड़ा प्रस्ताव एक निश्चित समय सीमा के भीतर ही पारित किया जाएगा। शिव किशोर गौड़ ने कहा कि सरकार दोषी पुलिस अधिकारियों के निलंबन और तबादले की मांग पर सहमत हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें मान ली गईं हैं और हम हड़ताल खत्म कर रहे हैं।
सरकार के आश्वासन के बाद काउंसिल ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की है। इस दौरान बार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग पांडेय, अखिलेश अवस्थी, जानकी शरण पांडेय, प्रदीप कुमार सिंह, प्रशांत सिंह रहे मौजूद रहे।
