उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में बन रहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मेरठ बनेगा हब; दूसरे चरण के लिए 300 हेक्टेयर जमीन की तलाश पूरी
उत्तर प्रदेश के मेरठ में गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे बनने वाला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर काफी बड़ा होगा। सरकार यहां इंडस्ट्रियल हब बनाने की योजना बना रही है। इसलिए यहां कुल 500 हेक्टेयर जमीन पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। पहले चरण में 200 हेक्टेयर जमीन खरीदने का काम चल रहा है। पहले चरण में 200 हेक्टेयर के कॉरिडोर के लिए जमीन खरीदने का काम अंतिम चरण में है।
| Sep 30, 2024, 06:00 IST
उत्तर प्रदेश में छह एक्सप्रेस-वे के किनारे 29 जिलों में 30 जगहों पर सरकार औद्योगिक कॉरिडोर बना रही है। मेरठ में छह लेन के ग्रीन फील्ड गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक हब बनाने की तैयारी है। यहां औद्योगिक कॉरिडोर 500 हेक्टेयर का होगा।READ ALSO:- UP : काम नहीं करेंगे तो पब्लिक से 'जूतों से पिटवाऊंगा, दिमाग ठीक कर दूंगा', वायरल वीडियो पर बोले BJP नेता संगीत सोम
पहले चरण में 200 हेक्टेयर के कॉरिडोर के लिए जमीन खरीदने का काम अंतिम चरण में है। जबकि दूसरे चरण में 300 हेक्टेयर के औद्योगिक कॉरिडोर के लिए जमीन तलाशने का काम भी पूरा हो चुका है। इसका प्रस्ताव विशेष वाहक के जरिए यूपीडा कार्यालय लखनऊ भेजा गया है। वहां से हरी झंडी मिलते ही इसके अधिग्रहण के लिए गजट प्रकाशित कर दिया जाएगा।
मेरठ में होगा सबसे बड़ा औद्योगिक कॉरिडोर
मेरठ में गंगा एक्सप्रेस-वे के पास बनने वाला औद्योगिक कॉरिडोर काफी बड़ा होगा। यहां सरकार औद्योगिक हब बनाने की तैयारी कर रही है। इसलिए यहां कुल 500 हेक्टेयर जमीन पर औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। पहले चरण में 200 हेक्टेयर जमीन खरीदने का काम चल रहा है।
मेरठ में गंगा एक्सप्रेस-वे के पास बनने वाला औद्योगिक कॉरिडोर काफी बड़ा होगा। यहां सरकार औद्योगिक हब बनाने की तैयारी कर रही है। इसलिए यहां कुल 500 हेक्टेयर जमीन पर औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। पहले चरण में 200 हेक्टेयर जमीन खरीदने का काम चल रहा है।
300 हेक्टेयर औद्योगिक कॉरिडोर के दूसरे चरण के लिए यूपीडा ने जमीन चिह्नित कर नक्शा और भू अभिलेखों के साथ जिला प्रशासन से प्रस्ताव मांगा था। जिला प्रशासन ने इसे तैयार कर यूपीडा को भेज दिया है। इस प्रस्ताव को लेने के लिए यूपीडा के विशेष वाहक के रूप में लखनऊ से भूमि अध्याप्ति अधिकारी नरेंद्र सिंह मेरठ आए थे।
50 हेक्टेयर जमीन की खरीद लंबित
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पहले चरण के लिए जमीन खरीद के लिए यूपीडा ने जिला प्रशासन को 750 करोड़ रुपये दिए थे। जिसमें से 692 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। करीब 50 हेक्टेयर जमीन की खरीद अभी लंबित है। यूपीडा से रकम मांगी गई है।
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पहले चरण के लिए जमीन खरीद के लिए यूपीडा ने जिला प्रशासन को 750 करोड़ रुपये दिए थे। जिसमें से 692 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। करीब 50 हेक्टेयर जमीन की खरीद अभी लंबित है। यूपीडा से रकम मांगी गई है।
दूसरे चरण के लिए जमीन खरीद के लिए करीब 1500 करोड़ रुपये की जरूरत है। पहले चरण के लिए अभी खरखौदा और बिजौली गांव में जमीन खरीदी जा रही है। 197 में से 133 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी है। 11 हेक्टेयर जमीन सरकारी है। जिसका पुनर्ग्रहण किया जाएगा। औद्योगिक गलियारे की लंबाई 2200 मीटर और इसकी अधिकतम चौड़ाई 1320 मीटर है।
तीन गांवों में जमीन मिली, हरी झंडी मिलते ही गजट प्रकाशित होगा
औद्योगिक गलियारे के दूसरे चरण के लिए गोविंदपुरी, खरखरी और छतरी में जमीन चिह्नित कर ली गई है। जो प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है, उसमें 800 किसानों की जमीन शामिल है। चिह्नित जमीन का नक्शा, भू अभिलेख, भू स्वामियों का विवरण आदि प्रस्ताव में शामिल किया गया है। यदि यूपीडा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताता है तो इसके अधिग्रहण के लिए गजट प्रकाशित किया जाएगा।
औद्योगिक गलियारे के दूसरे चरण के लिए गोविंदपुरी, खरखरी और छतरी में जमीन चिह्नित कर ली गई है। जो प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है, उसमें 800 किसानों की जमीन शामिल है। चिह्नित जमीन का नक्शा, भू अभिलेख, भू स्वामियों का विवरण आदि प्रस्ताव में शामिल किया गया है। यदि यूपीडा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताता है तो इसके अधिग्रहण के लिए गजट प्रकाशित किया जाएगा।
यहां बनाए जा रहे औद्योगिक गलियारे -
- बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे बांदा, जालौन, औरैया, महोबा, चित्रकुट और हमीरपुर
- गंगा एक्सप्रेस-वे मेरठ, हरदोई, संभल, उन्नाव, अमरोहा, बदायूँ, शाहजहाँपुर, प्रतापगढ़, हापुड, प्रयागराज और रायबरेली
- पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे सुल्तानपुर, ग़ाज़ीपुर, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी
- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस अम्बेडकर नगर
- आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे: इटावा
