उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप: मेधावी छात्रों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी सरकार, योगी सरकार देगी बड़ा तोहफा!

उत्तर प्रदेश में मेधावी छात्रों को योगी सरकार बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। अब पैसे के अभाव में छात्र पढ़ाई नहीं छोड़ पाएंगे। अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा का पूरा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग इस मामले पर मंथन कर रहा है। यह फैसला उत्तर प्रदेश के  'मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना' के तहत लिया जा सकता है। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस योजना का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि इस छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा के लिए शत-प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाएगी। Read Also:-   उत्तर प्रदेश में सड़क किनारे कहीं भी अपने वाहन को पार्क करना अब पड़ सकता है भारी, गलत पार्किंग पर योगी सरकार का नया फरमान

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग इस छात्रवृत्ति योजना पर विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस योजना के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थान के 250 संस्थानों के साथ-साथ राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानों की पहचान की गई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के 500 मेधावी छात्रों की पूरी शिक्षा का खर्च सरकार वहन करेगी।

मुफ्त शिक्षा के साथ मिलेगी ये सुविधाएं
मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों की पढ़ाई के साथ छात्रावास और मेस का खर्च भी राज्य सरकार वहन करेगी। इसके लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने भी अपने बजट में इस योजना का जिक्र किया था। इस योजना के शुरू होने की जानकारी राज्य सरकार देगी।

उत्तर प्रदेश में छात्रों को बेहतर शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत योगी सरकार 1.14 करोड़ छात्रों को शिक्षा की सुविधा देने का काम कर रही है। वहीं इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 12 करोड़ की लागत से गोरखपुर में एक प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। यह योजना वर्ष 2009 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत श्रमिकों के मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती थी। यह योजना राज्य के श्रम विभाग द्वारा चलाई जाती रही है।