उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना 2022 युवाओं, शिल्पकारों को करेगी नौकरी के अवसर प्रदान, सरकार देगी सब्सिडी
उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना 2022 शुरू की है। यह योजना राज्य भर में 25 लाख बेरोजगार उम्मीदवारों को नौकरी के अवसर प्रदान करेगी। पढ़ें उत्तर प्रदेश सरकार की इस ओडीओपी योजना के बारे में।
| Nov 11, 2022, 00:10 IST
उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना 2022 शुरू की है। यह योजना राज्य भर में 25 लाख बेरोजगार उम्मीदवारों को नौकरी के अवसर प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार अगले 5 वर्षों में स्थानीय शिल्पकारों और उद्यमियों को 25000/- रुपये देगी। यह योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। उत्पादों की पूरी ओडीओपी जिलेवार सूची www.odop.in पर उपलब्ध है।Read Also;-कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष BJP के लिए लड़ेंगे चुनाव!!!
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। सरकार विभिन्न राज्यों में संचालित कई उद्योगों के सहयोग से इस योजना को लागू कर रही है। इसके अलावा, प्रत्येक जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत एक उत्पाद सौंपा गया है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसी विशेष उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करना और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए इसकी गुणवत्ता में वृद्धि करना है।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना 2022-
- वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की आधिकारिक वेबसाइट odoupup.in है।
- इस योजना से जिलों में लघु, मध्यम और पारंपरिक उद्योगों के विकास में तेजी आएगी।
- उत्पाद को बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए राज्य सरकार नई तकनीक अपनाने पर ध्यान देगी।
- इस योजना के तहत लगभग 25 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य की जीडीपी में 2 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना 2022 के सफल क्रियान्वयन के बाद सभी उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी। साथ ही ये उत्पाद ब्रांड बनेंगे और ब्रांड उत्तर प्रदेश की पहचान भी बनेगा। यह योजना इन उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर देगी ताकि ये उत्पाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और गरीब उद्यमियों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। ओडीओपी योजना के तहत सरकार पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को बढ़ावा देगी।
राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों द्वारा स्थापित किए जा रहे नए उद्यमों को परियोजना लागत पर सब्सिडी/मार्जिन मनी भी मिलेगी।
- 25 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजना के लिए 25% सब्सिडी या राज्य सरकार से 6,25,000 रुपये (जो भी कम हो)
- यदि परियोजना की लागत 25 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के बीच है तो 20 प्रतिशत या 6,25,000 रुपये (जो भी अधिक हो) की सब्सिडी मिलेगी।
अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://odoup.in/ पर जाएं।
