उत्तर प्रदेश : हर परिवार में रोजगार का वादा कैसे पूरा होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्लान; अब प्रत्येक विभाग हर महीने देगा यह जानकारी

योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का वादा किया है। इस वादे को पूरा करने के लिए सरकार अपने रोजगार मिशन को फिर से तेज करने जा रही है। अब सभी विभागों, निगमों, आयोगों और बोर्डों को हर महीने की 5 तारीख तक बताना होगा कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया है। इसमें नियमित भर्ती, आउटसोर्सिंग, अनुबंध, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, मानव दिवस, शिक्षुता और निजी क्षेत्र शामिल हैं।Read Also:-पेट्रोल-डीजल के दाम: अब उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम, मुख्यमंत्री योगी ने लिया ये बड़ा फैसला

इस संबंध में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और जिलाधिकारियों को नए निर्देश जारी किए हैं। इसमें सरकारी नौकरियों के अलावा स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और शिक्षुता के माध्यम से रोजगार को भी नवीनतम स्थिति से अवगत कराया जाता है। एक ओर सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती बोर्ड के माध्यम से पद भरे जा रहे हैं और दूसरी ओर एमएसएमई और अन्य विभागों के माध्यम से स्वरोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रोजगार पोर्टल पर रोजगार संबंधी सारी जानकारी उपलब्ध करानी है. इसमें दिए गए महीने में कितने पद रिक्त हैं और कितने प्रतिशत पद भरे गए हैं।

अब नए फॉर्मेट में हर महीने की 5 तारीख तक सारी जानकारी सरकार को भेजनी है. नए नियम के अनुसार सभी विभागों को रोजगार की प्रत्येक श्रेणी में चालू माह में की गई भर्तियों का विवरण, चालू वित्त वर्ष में की गई कुल भर्ती का विवरण देना होगा। मानव दिवस के बारे में भी जानकारी एकत्र की जानी है।

फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का विवरण राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाने वालों का ब्योरा मांगा है। इसमें दर्ज की गई शिकायतों की संख्या, विभागों द्वारा जांच में पाए गए सही मामले और गलत मामलों की संख्या बतानी होती है। 

एफआईआर में दर्ज होने वाले मामलों और कोर्ट में चार्जशीट की जानकारी देनी होगी। साथ ही दोषी पाए जाने पर सेवा से हटाए गए लोगों का विवरण भी भेजा जाना है। इसके अलावा सभी सरकारी पदों पर अनुसूचित जाति के लोगों की नियुक्ति के संबंध में यूपी से ब्योरा मांगा गया है।