UP : सभी रेफरल यूनिट में मिलेगी सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, डॉक्टर ऑन कॉल पर चल कर आएंगे

उत्तर प्रदेश के सभी रेफरल यूनिट में सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध होगी। उपमुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अब डॉक्टरों को रेफरल यूनिट में ऑन कॉल पर बुलाया जा सकेगा। 
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Cesarean delivery facility
उत्तर प्रदेश में अब सभी रेफरल यूनिट में डॉक्टर ऑन कॉल की सुविधा शुरू की जाएगी। डॉक्टर ऑन कॉल पर डॉक्टरों को रेफरल यूनिट में बुलाया जाएगा और उन्हें राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ने कहा: “सभी एफआरयू (FRU) में जल्द ही सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी उपलब्ध होगी। पहल के तहत डॉक्टरों और एक एनेस्थेटिस्ट को कॉल पर बुलाया जाएगा और उन्हें अलग से मानदेय प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर ऑन कॉल पर डिलीवरी के लिए विशेष रूप से डॉक्टरों को बुलाया जाएगा।Read Also:-इस बार हर साल से अलग होगी उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड 2023 परीक्षा (UP Board Exam) की उत्तर पुस्तिका (Answer Sheet), जानिए इस में क्या होगा नया?

 

रेफरल यूनिट में नहीं थी सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा
अभी तक यूपी में किसी भी FRU में सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा नहीं थी। वहां स्त्री रोग विशेषज्ञ मौजूद हैं, लेकिन या तो वहां प्रसव कराया गया, नहीं तो मरीज को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन अब रेफरल यूनिट में डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी की भी सुविधा होगी।

 

उत्तर प्रदेश में एक साल में कुल 56 लाख डिलीवरी होती है।
राज्य में 417 एफआरयू हैं और 149 में स्त्री रोग संबंधी आपात स्थितियों सहित आपातकालीन मामलों से निपटने की सुविधा है, लेकिन कई इकाइयों में कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। महानिदेशक परिवार कल्याण की ओर से सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को अपग्रेड करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सालाना कुल 56 लाख प्रसव होते हैं।

 

स्त्री रोग विशेषज्ञ ने कहा- यह एक बड़ी पहल है
वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ अमिता शुक्ला ने कहा: “एफआरयू में सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा से जिला अस्पताल में अनावश्यक यात्रा के साथ मां और बच्चे के जोखिम में कमी आएगी। इससे प्रसव में देरी के जोखिम से जुड़ी मातृ मृत्यु दर को कम करने में भी मदद मिलेगी।

 

“ग्रामीण एफआरयू में तैनात विशेषज्ञों को भी सीजेरियन सेक्शन डिलीवरी के लिए जिला अस्पतालों में बुलाया जाएगा और जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी राज्य द्वारा संचालित एफआरयू में डॉक्टरों को ऑन-कॉल काम करने के लिए सहमति फॉर्म जमा करने के लिए कहेंगे।”
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