निजी स्कूलों में भी नहीं ली जाएगी फीस, जानिए क्या है उत्तर प्रदेश की मुफ्त शिक्षा योजना?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत यदि दो बहनें एक निजी स्कूल में पढ़ती हैं तो दूसरे बच्चे को निजी स्कूल में फीस नहीं देनी होगी, स्कूलों को एक लड़की की फीस माफ करनी होगी। यदि निजी स्कूल ऐसा नहीं करते हैं तो समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति से आने वाली बालिकाओं के लिए सामान्य वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए फीस की व्यवस्था करेगा।  इस योजना के तहत यदि एक ही परिवार की दो या दो से अधिक बेटियां एक ही स्कूल में पढ़ती हैं तो एक बालिका की फीस माफ कर दी जाएगी। अगर स्कूल ऐसा नहीं करता है तो सरकार बच्ची की फीस की भरपाई करेगी।Read Also:-उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगेगा रोजगार मेला, 150 कंपनियां देगी 15 हजार बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार; जानिए तारीख के बारे में

 नि: शुल्क शिक्षा योजना मुख्य रूप से कम आय वाले परिवारों की छात्राओं को उनकी पढ़ाई में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसके अलावा इस कार्यक्रम से छात्राओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे उन्हें व्यावसायिक या सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। शिक्षा मानकों में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा नीति शामिल है।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार सभी छात्रों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए KG to PG योजना शुरू करने जा रही है। यह योजना अगले शैक्षणिक सत्र से कुछ शहरों में शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत सभी सरकारी संस्थानों में किंडरगार्टन (KG) से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट (PG) स्तर तक के सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त शिक्षा योजना का सबसे अधिक लाभ मिलेगा।

उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों को उनके केजी मानक से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार लोगों को अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने की आवश्यकता को समझने पर ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षा किसी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके बिना कोई अच्छा इंसान नहीं बन सकता। राज्य सरकार संस्थानों ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक अकादमिक कैलेंडर बनाने का फैसला किया है कि कम से कम एक निश्चित दिनों के लिए पढ़ाई हो।