मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश में नौकरी के लिए हर परिवार का बनेगा फैमिली कार्ड

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश के परिवारों को बड़ी राहत देने जा रही है। दरअसल, योगी सरकार ने नया परिवार कल्याण कार्ड बनाने की योजना बनाई है। इसके तहत यूपी के सभी परिवारों की मैपिंग की जाएगी और उनका एक फैमिली कार्ड (Family Card) बनाया जाएगा। इस कार्ड के जरिए सरकार को परिवार की सारी जानकारी मिल सकेगी। इस कार्ड को लाने का मकसद यह है कि इसके जरिए परिवार के सदस्यों को रोजगार और नौकरी मुहैया कराई जा सके। इस संबंध में मुख्यमंत्री को एक प्रेजेंटेशन दिखाया गया है। इसके बाद ही समाज कल्याण विभाग को इसे लागू करने का निर्देश दिया गया है। Read Also:-उत्तर प्रदेश सरकार 1 अगस्त को इन अभिभावकों के खाते में भेजेगी 1200 रुपये

परिवार को ध्यान में रखते हुए इस कार्ड के बनने के लिए राशन कार्ड बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से ही डेटा एकत्र किया जाएगा। सरकार की मंशा इस योजना के पहले चरण के तहत 60 फीसदी परिवारों को जोड़ने की है। इस कार्ड के जरिए उत्तर प्रदेश के हर परिवार को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बताया गया है कि राज्य सरकार की मंशा हर एक परिवार को सरकार की सभी योजनाओं से जोड़ने की है। माना जा रहा है कि सरकार की इस योजना से धोखाधड़ी पर भी लगाम लगेगी।

क्या फायदे होंगे फैमिली कार्ड के?
मिली जानकारी के मुताबिक सरकार जैसे ही फैमिली कार्ड लाएगी फर्जी कार्डों पर रोक लगेगी। आमतौर पर यह देखा गया है कि एक परिवार को एक ही योजना का लाभ लंबे समय तक बार-बार मिलता है। माना जा रहा है कि जैसे ही परिवार कार्ड योजना लागू हो जाएगी। ऐसे परिवार को दिया जा रहा लाभ रुक जाएगा। इस कार्ड को लाने के पीछे मंशा यह है कि जिन परिवारों को अभी तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए.

फैमिली कार्ड के बाद सरकार को इस बात की जानकारी होगी कि किस परिवार को रोजगार की जरूरत है। इसके बाद सरकार इन लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था कर सकेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों का कहना है कि इस कार्ड योजना के लागू होने के बाद आम लोगों को काफी लाभ मिलने वाला है। सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़े रहने के साथ-साथ उन्हें आगे की योजनाओं के लिए कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस कार्ड के माध्यम से ही सरकार के पास सारी जानकारी होगी।