शंभू बॉर्डर पर हालात बिगड़े! आज भी पुलिस ने किसानों पर छोड़े आंसू गैस के गोले, ग्रेटर नोएडा में किसानों ने निकाली रैली, केंद्र ने दिया ये ऑफर
'दिल्ली चलो' मार्च के लिए किसान एक बार फिर तैयार हैं, इस बार वे बॉर्डर पर पुलिस की किलेबंदी को तोड़ने के लिए बुलडोजर और जेसीबी जैसी भारी मशीनों के साथ डटे हुए हैं। हालाँकि, किसान नेताओं ने घोषणा की कि वे इन मशीनों का उपयोग नहीं करेंगे और केवल आंदोलन के नेता ही आगे बढ़ेंगे। इस बीच सूत्रों ने खबर दी है कि केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच 5वें दौर की बैठक आज ही हो सकती है।
Feb 21, 2024, 13:40 IST
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न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) गारंटी पर केंद्र के साथ बातचीत विफल होने के बाद किसान फिर से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन को लेकर हरियाणा-पंजाब बॉर्डर पर हंगामा मचा हुआ है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले भी दागे गए। वहीं, केंद्र की ओर से एक बार फिर बातचीत की पेशकश की गई है। READ ALSO:-Ameen Sayani डेथ न्यूज़: रेडियो की गोल्डन आवाज अमीन सयानी का निधन, 91 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
VIDEO | Farmers' 'Delhi Chalo' march: Tear gas shells fired at Shambhu border. More details are awaited. pic.twitter.com/4TSRuqmZvT
— Press Trust of India (@PTI_News) February 21, 2024
किसानों के साथ पिछले दौर की बातचीत का हिस्सा रहे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर उनसे बातचीत की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि चौथे दौर के बाद, सरकार पांचवें दौर में एमएसपी मांग, फसल विविधीकरण, पराली (जलाने) मुद्दे और (2020-21 विरोध प्रदर्शन के दौरान) एफआईआर जैसे सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
#WATCH आज 'दिल्ली चलो' मार्च पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, "हमने तय किया है कि कोई भी किसान, युवा आगे नहीं जाएगा। सिर्फ नेता शांतिपूर्ण आगे जाएंगे...हम सरकार से आज भी मांग करेंगे कि दिल्ली से बड़ा फैसला करें। आप कहें कि MSP पर गारंटी कानून बनाएंगे, ये आंदोलन अभी खत्म हो… pic.twitter.com/y3KZgjGBxh
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 21, 2024
'हमें शांति बनाए रखनी चाहिए'
अर्जुन मुंडा ने कहा, 'मैं किसान नेताओं को फिर से चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें शांति बनाए रखनी चाहिए।' हरियाणा पुलिस ने अपने पंजाब समकक्षों से पुलिस बैरिकेड हटाने के लिए प्रदर्शनकारियों द्वारा लाए गए उपकरणों को जब्त करने का आग्रह किया है। 1,200 ट्रैक्टर ट्रॉली, 300 कारों और 10 मिनी बसों के साथ लगभग 14,000 किसान सीमा पर एकत्र हुए हैं।
सरवन सिंह पंधेर ने क्या कहा?
अपना विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करने से पहले, किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर ने दोहराया कि किसान शांतिपूर्वक विरोध करेंगे, उन्होंने सरकार से बैरिकेड हटाने और उन्हें बिना किसी बाधा के दिल्ली जाने की अनुमति देने की अपील की।
सरकारी अनुमान के मुताबिक, पंजाब-हरियाणा सीमा पर शंभू में लगभग 14,000 किसान एकत्र हुए हैं। दिल्ली जाने के लिए किसान 1,200 ट्रैक्टर ट्रॉली, 300 कारें और 10 मिनी बसों का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने अनुमान लगाया कि 500 ट्रैक्टरों के साथ 4,500 प्रदर्शनकारी ढाबी-गुजरान सीमा बिंदु पर एकत्र हुए थे।
ग्रेटर नोएडा में किसानों ने निकाली रैली, पंजाब में आपातकाल जैसे हालात की तैयारी, बॉर्डर पर एंबुलेंस तैनात
किसान आंदोलन को देखते हुए पंजाब ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी कर ली है। यहां हरियाणा से लगी सीमा पर एसएसएफ की गाड़ियां तैनात की गईं। हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में एंबुलेंस भी तैनात हैं। साथ ही आसपास के सभी अस्पतालों को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है।
किसान आंदोलन को देखते हुए पंजाब ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी कर ली है। यहां हरियाणा से लगी सीमा पर एसएसएफ की गाड़ियां तैनात की गईं। हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में एंबुलेंस भी तैनात हैं। साथ ही आसपास के सभी अस्पतालों को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है।
हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बैन
इस बीच, किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट और बड़ी संख्या में 'एसएमएस' भेजने की सेवाओं पर प्रतिबंध बुधवार तक बढ़ा दिया है. अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिले प्रभावित हुए हैं। इससे पहले सरकार ने 13, 15 और 17 फरवरी को मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के निलंबन की अवधि बढ़ा दी थी।
इस बीच, किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट और बड़ी संख्या में 'एसएमएस' भेजने की सेवाओं पर प्रतिबंध बुधवार तक बढ़ा दिया है. अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिले प्रभावित हुए हैं। इससे पहले सरकार ने 13, 15 और 17 फरवरी को मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के निलंबन की अवधि बढ़ा दी थी।
पंजाब पुलिस किसानों के बुलडोजर-जेसीबी जब्त करे- हरियाणा डीजीपी ने लिखा पत्र
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर ने अपने पंजाब समकक्ष गौरव यादव को पत्र लिखकर पंजाब पुलिस से उन बुलडोजरों और मिट्टी खोदने वाले उपकरणों को जब्त करने के लिए कहा है, जिनका इस्तेमाल दो सीमा बिंदुओं पर डेरा डाले हुए किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि ऐसे उपकरण सुरक्षा बलों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं और अगर उनके मालिक प्रदर्शनकारी किसानों को ऐसे उपकरण उपलब्ध कराते हैं तो उन्हें सख्त चेतावनी दी जानी चाहिए, क्योंकि यह 'एक आपराधिक कृत्य' होगा।
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर ने अपने पंजाब समकक्ष गौरव यादव को पत्र लिखकर पंजाब पुलिस से उन बुलडोजरों और मिट्टी खोदने वाले उपकरणों को जब्त करने के लिए कहा है, जिनका इस्तेमाल दो सीमा बिंदुओं पर डेरा डाले हुए किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि ऐसे उपकरण सुरक्षा बलों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं और अगर उनके मालिक प्रदर्शनकारी किसानों को ऐसे उपकरण उपलब्ध कराते हैं तो उन्हें सख्त चेतावनी दी जानी चाहिए, क्योंकि यह 'एक आपराधिक कृत्य' होगा।
किसानों ने 5 साल तक एमएसपी पर दालें, मक्का और कपास खरीदने की पेशकश ठुकरा दी
फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानूनी गारंटी को लेकर केंद्र के साथ चार दौर की वार्ता विफल होने के बाद प्रदर्शनकारी किसान पंजाब-हरियाणा सीमा पर दो स्थानों से बुधवार को अपना मार्च फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। रविवार को तीन केंद्रीय मंत्रियों की एक समिति ने किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बातचीत में प्रस्ताव दिया था कि किसानों के साथ समझौता कर सरकारी एजेंसियां पांच साल तक दलहन, मक्का और कपास एमएसपी पर खरीदेंगी। लेकिन, किसान नेताओं ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानूनी गारंटी को लेकर केंद्र के साथ चार दौर की वार्ता विफल होने के बाद प्रदर्शनकारी किसान पंजाब-हरियाणा सीमा पर दो स्थानों से बुधवार को अपना मार्च फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। रविवार को तीन केंद्रीय मंत्रियों की एक समिति ने किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बातचीत में प्रस्ताव दिया था कि किसानों के साथ समझौता कर सरकारी एजेंसियां पांच साल तक दलहन, मक्का और कपास एमएसपी पर खरीदेंगी। लेकिन, किसान नेताओं ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।