शहरों में घर खरीदने वालों को लोन पर ब्याज में राहत के लिए सरकार सितंबर में एक योजना शुरू करेगी
77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादे को पूरा करने के लिए सरकार शहरों में घर खरीदारों को ब्याज में राहत देने के लिए एक नई योजना शुरू करने जा रही है।
| Sep 1, 2023, 00:10 IST
PMAY-U: केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने कहा है कि शहरों में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों को होम लोन पर ब्याज में राहत देने के लिए अगले महीने यानी सितंबर में सरकार की तरफ से एक स्कीम लाई जाएगी।READ ALSO:-पेट्रोल, सीएनजी और डीजल, CNG के बाद अब देश में खुलेंगे इथेनॉल पंप, ऐसे बचेगी आपकी कड़ी मेहनत की कमाई
पुरी ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अभी इस स्कीम के तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है।
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने कहा कि शहरों में घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों को लोन पर ब्याज में राहत देने के लिए सितंबर में स्कीम पेश की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में शहरों में रह रहे ऐसे मिडिल क्लास परिवारों के लिए स्कीम की घोषणा की थी, जिनके पास अपना घर नहीं है.
प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर अपने संबोधन में कहा था कि मिडिल क्लास परिवारों का शहरों में अपने घर का सपना होता है। हम जल्द ही इसके लिए स्कीम लाएंगे।
उन्होंने कहा था कि हमने किराये के घरों, अनधिकृत बस्तियों और झोपड़पट्टियों में रहने वाले परिवारों को अपना घर बनाने के लिए बैंक लोन पर ब्याज में राहत देने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को शहरी गरीबों को शहरों में घर बनाने में मदद के लिए एक नई स्कीम की घोषणा की। इस कार्यक्रम के तहत, उन्हें अपने घर बनाने के लिए बैंकों से लिए गए लोन और ब्याज दरों में राहत मिलेगी।
बता दें, 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शहरों में रहने वाले कमजोर वर्गों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
मिडिल क्लास फेमिली वाले लोग अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं। हम आने वाले वर्षों में एक नई स्कीम लेकर आ रहे हैं जिससे उन परिवारों को लाभ होगा जो शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के मकानों, झुग्गियों, चॉलों और अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर यह वर्ग अपना घर बनाना चाहता है तो सरकार उन्हें ब्याज दरों में राहत और बैंकों से कर्ज में मदद करेगी जिससे उन्हें लाखों रुपये बचाने में मदद मिलेगी।
गौरतलब है कि सरकार के पास शहरी गरीबों के लिए आवास की कमी को दूर करने के लिए पहले से ही प्रधान मंत्री आवास स्कीम शहरी (PMAY-U) नामक एक स्कीम है जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था।
PMAY-U सरकार का एक प्रमुख मिशन है जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
मिशन का लक्ष्य 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों के लिए ‘पक्का’ घर सुनिश्चित करके झुग्गीवासियों सहित आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करना है।
हालांकि, फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत सभी घरों को पूरा करने के लिए स्कीम की अवधि अब दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है।
