ऑस्ट्रेलिया की तरह अब भारत में भी बच्चों के लिए बैन होगा सोशल मीडिया, जानिए क्यों बच्चों को 'LOG OUT' करना चाहती है सरकार?
ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत में भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने माता-पिता की सहमति लेनी होगी।केंद्र सरकार ने डीपीडीपी एक्ट 2023 के तहत नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है।
| Jan 6, 2025, 09:00 IST
ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत में भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गतिविधियों पर लगाम लगाने की योजना बनाई जा रही है। सरकार जल्द ही सोशल मीडिया पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों की गतिविधियों को रोकने के लिए नया कानून ला सकती है। केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP), 2023 के तहत नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है और शुक्रवार (3 जनवरी) को मसौदा जारी कर दिया है।READ ALSO:-UP में बड़ी पुलिस भर्ती का ऐलान, महिला ट्रैफिक पुलिस में बनेगा अलग विंग, होंगी 10 हजार भर्तियां, CM योगी ने किया ऐलान
इस मसौदे के मुताबिक अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने माता-पिता से इजाजत लेनी होगी। आपको बता दें कि बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सबसे आम तर्क यह दिया जाता है कि इसका बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है। वे ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है।
'सोशल मीडिया बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है'
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक दुनिया भर में 10% से ज्यादा बच्चे सोशल मीडिया के इस्तेमाल से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। WHO की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जैसे-जैसे वैश्विक स्तर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ रहा है, बच्चों में मानसिक और शारीरिक समस्याएं भी बढ़ रही हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक दुनिया भर में 10% से ज्यादा बच्चे सोशल मीडिया के इस्तेमाल से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। WHO की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जैसे-जैसे वैश्विक स्तर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ रहा है, बच्चों में मानसिक और शारीरिक समस्याएं भी बढ़ रही हैं।
इस मसौदे में कहा गया है कि अगर कोई किसी बच्चे का माता या पिता होने का दावा कर रहा है तो क्या उसके पास कोई कानूनी आधार है या नहीं? सरकार ने इस संबंध में लोगों से सुझाव भी मांगे हैं।
आम लोग मसौदे पर अपनी राय दे सकते हैं
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा कि लोग My Government.in पर जाकर इस मसौदे पर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और इस संबंध में सुझाव भी दे सकते हैं। हालांकि, इस मसौदे से जुड़ी लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर 18 फरवरी से ही विचार किया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा कि लोग My Government.in पर जाकर इस मसौदे पर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और इस संबंध में सुझाव भी दे सकते हैं। हालांकि, इस मसौदे से जुड़ी लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर 18 फरवरी से ही विचार किया जाएगा।
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया था। केंद्र सरकार के इस कदम को 18 साल से कम उम्र के बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए काफी अहम माना जा रहा है।