Marital Rape: महिलाओं के ना कहने के अधिकार से कोई भी समझौता नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने कही ये बात
देश में वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की मांग वाली याचिकाओं पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने सोमवार को मौखिक टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि हम यहां यह कहने के लिए नहीं हैं कि क्या वैवाहिक बलात्कार के मामले में सजा दी जानी चाहिए, लेकिन हम इस सवाल पर विचार करने के लिए बैठे हैं कि क्या ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बलात्कार का दोषी ठहराया जाना चाहिए।
अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के अपवाद के पीछे विधायी तर्क जानने की भी मांग की, जो पति और पत्नी के बीच यौन संबंध को बलात्कार के अपराध से छूट देता है। पीठ ने कहा कि अगर विधायिका को लगता है कि जहां पक्ष (पुरुष और महिला) विवाहित हैं, हमें इसे बलात्कार के रूप में वर्गीकृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे ऐसे मामले में वर्गीकृत किया जाएगा जहां पक्ष अविवाहित हैं। साथ ही कहा कि अगर पक्ष अविवाहित हैं और आदमी कहता है कि मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूं, तो यह जबरदस्ती होगी और आप किसी भी रूप में सामाजिक या कानूनी रूप से आपको दिए गए किसी भी अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।
पीठ ने कहा कि अगर विधायिका का मानना है कि वैवाहिक संबंध में, रिश्ते के गुणात्मक अंतर के कारण, हमें इसे बलात्कार के रूप में वर्गीकृत नहीं करना चाहिए, तो हम (अदालत) इस सवाल पर नहीं हैं कि क्या इसे दंडित किया जाना चाहिए या नहीं।
न्यायमूर्ति हरिशंकर ने कहा कि मुद्दा यह है कि क्या धारा 375 के तहत अपवाद को खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में वैवाहिक बलात्कार की कोई अवधारणा नहीं है। बेंच ने कहा कि आप इसे रेप कहते हैं तो दूसरे सेकेंड में यह आईपीसी 375 के दायरे में आ जाता है। साथ ही कहा कि अगर यह रेप है तो इसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। कोर्ट ने कहा कि सवाल यह है कि आईपीसी की धारा 375 के अपवाद के प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया जाए या नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के पहले से ही स्थापित सिद्धांत हैं।
उन्होंने कहा कि यूके, यूएस और विभिन्न अन्य अदालतों के पहले के फैसलों के बारे में बात करने के बजाय, हमें उन आदर्श स्थितियों के बारे में बताना चाहिए जिनमें प्रावधान को खत्म किया जाना है। पीठ ने ब्रिटेन, अमेरिका, नेपाल और विभिन्न अन्य अदालतों के पहले के फैसलों में याचिकाकर्ताओं की दलीलों को अप्रासंगिक करार दिया।
पीठ ने कहा कि इसका कुछ प्रेरक मूल्य हो सकता है, लेकिन हम किसी भी प्रावधान को केवल इसलिए अलग नहीं कर सकते क्योंकि इसे उस देश की एक अदालत ने दूसरे देशों और अधिकार क्षेत्र में खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा, हमारा अपना न्यायशास्त्र है, हमारी अपनी कानूनी व्यवस्था है, हमारा अपना संविधान है और स्थापित सिद्धांत हैं। हालांकि, खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता करुणा नंदी की भी सराहना की, जिन्होंने इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता के पहलू पर बहस की।
