Kisan Andolan 2.0: हरिद्वार से लेकर गाजीपुर तक हाईवे पर होगा किसानों का ट्रैक्टर आंदोलन? सड़कों पर नजर आएंगे सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर!
केंद्र के खिलाफ किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरनगर महापंचायत में सरकार को घेरने के लिए किसानों ने नई रणनीति बनाई है। किसानों ने उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों को घेरने की तैयारी कर ली है।
| Updated: Feb 17, 2024, 22:35 IST
केंद्र के खिलाफ किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है. मुजफ्फरनगर महापंचायत में सरकार को घेरने के लिए किसानों ने नई रणनीति बनाई है। किसानों ने उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों को घेरने की तैयारी कर ली है. इसके साथ ही हरिद्वार से दिल्ली से सटे गाज़ीपुर बॉर्डर तक ट्रैक्टर आंदोलन का प्रस्ताव भी संयुक्त किसान मोर्चा को भेजा गया था। READ ALSO:-पुलिस में में करवा दूंगा भर्ती, लगेंगे 9 लाख रुपये, उत्तर प्रदेश में एक और जालसाज गिरफ्तार....
अब किसानों का ट्रैक्टर आंदोलन?
महापंचायत में फैसला लिया गया कि 21 फरवरी को यूपी के किसान जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा को 26-27 फरवरी के लिए ट्रैक्टर आंदोलन का प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक, किसान 26 और 27 फरवरी को हरिद्वार से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक ट्रैक्टर आंदोलन करेंगे। किसान अपने ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे खड़े करेंगे।
महापंचायत में फैसला लिया गया कि 21 फरवरी को यूपी के किसान जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा को 26-27 फरवरी के लिए ट्रैक्टर आंदोलन का प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक, किसान 26 और 27 फरवरी को हरिद्वार से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक ट्रैक्टर आंदोलन करेंगे। किसान अपने ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे खड़े करेंगे।
संयुक्त किसान मोर्चा की हरी झंडी का इंतजार
26-27 फरवरी का ट्रैक्टर आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा महापंचायत का प्रस्ताव मानने के बाद ही होगा। प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा को 21 फरवरी तक का समय दिया गया है।
हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च
उधर, किसान आंदोलन के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) ने शनिवार को हरियाणा के पुंडरी में ट्रैक्टर मार्च निकाला। ट्रैक्टर मार्च में शामिल किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नाराज किसानों ने कहा कि सरकार को बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालना चाहिए।
केंद्र सरकार पर साधा निशाना
किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कसाना ने कहा कि अब केंद्र सरकार का दावा है कि 22 फसलों पर लागत मूल्य पर 50 फीसदी रिटर्न की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो इसका लाभ किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है। सरकार लगातार किसानों के हितों से खिलवाड़ कर रही है।
