महिलाओं से लेकर सरकारी बाबुओं तक का रखा गया ख्याल, महंगाई भत्ता बढ़ाया गया, Ujjwala Yojana वाले गैस सिलेंडर पर जारी रहेगी 300 रुपये की सब्सिडी,
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#WATCH ...आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि आगे चलकर संसद में एक नया कानून लाया जाएगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि गोवा में ST वर्ग की आबादी के आधार पर चुनाव आयोग ST वर्ग को भी गोवा विधानसभा में आरक्षण का लाभ देने का काम करें...जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित… pic.twitter.com/7HFWKrivUt
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 7, 2024
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 2024-25 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 285 रुपये बढ़ाकर 5,335 रुपये प्रति क्विंटल करने का भी निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार के अधीन करीब 48 लाख कर्मचारी काम करते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार से पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों की संख्या करीब 68 लाख है। ऐसे में चुनाव से पहले इन सभी की मासिक आय में अच्छा खासा इजाफा होना तय है।
#WATCH केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डियरनेस एलोवेंस (DA) को और पेंशनधारकों के डियरनेस रिलीफ(DR) में 1 जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल pic.twitter.com/d7oebZCRly
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 7, 2024
महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ाया गया
सरकार के डीए (DA) में 4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी का 50 फीसदी हो गया है। इतना ही नहीं, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से लागू होगा, ऐसे में उन्हें जनवरी और फरवरी का एरियर भी मिलेगा।
डीए (DA) में बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों के परिवहन भत्ता, कैंटीन भत्ता और प्रतिनियुक्ति भत्ता समेत अन्य भत्ते 25 फीसदी तक बढ़ गए हैं। कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता अब उनके मूल वेतन का 27 प्रतिशत के बजाय 30 प्रतिशत होगा। कर्मचारियों का ग्रेच्युटी लाभ 25 फीसदी तक बढ़ गया है। ऐसे में ग्रेच्युटी की सीमा मौजूदा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। इससे लंबी अवधि में उनके सेवानिवृत्ति लाभ बढ़ जाएंगे।
#WATCH केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया, "आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक तक थी उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी का लाभ… pic.twitter.com/ITKctRqpDN
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इतना बोझ सरकारी खजाने पर आएगा
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते/महंगाई राहत में इस बढ़ोतरी के बाद सरकारी खजाने पर सालाना कुल 12,869 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। बकाया भुगतान के कारण वर्ष 2024-25 में यह राशि 15,014 करोड़ रुपये हो जायेगी। विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 9,400 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम उज्ज्वला योजना की अवधि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से ठीक एक दिन पहले सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। इस योजना के तहत महिला लाभार्थियों को एक साल में 12 सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर मिलते हैं।
केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने एआई (AI) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब देश में AI मिशन शुरू किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने 10,372 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इससे देश में एआई (AI) इकोसिस्टम को तेजी से मजबूत करने में मदद मिलेगी।
वहीं, सरकार ने उत्तर-पूर्वी राज्यों में औद्योगिक विकास के लिए एक नई योजना 'नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम-2024 (Unnati-2024) को मंजूरी दे दी है। यह पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के समुचित विकास की योजना होगी। इसके लिए सरकार ने 10,237 करोड़ रुपये का बजट रखा है।
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