Election Commission ने चुनावी रैलियों और रोड शो पर 22 जनवरी तक रोक लगाई, 300 लोग पार्टी की बैठकों में शामिल हो सकेंगे

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने इन राज्यों में रैलियों पर प्रतिबंध 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। इस दौरान राजनीतिक दलों को सिर्फ वर्चुअल रैलियां करने की इजाजत दी गई है। बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर राज्यों में सार्वजनिक रैलियों, रोड शो और बाइक रैलियों समेत अन्य चीजों पर रोक लगा दी थी। चुनाव आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में राजनीतिक दलों को कुछ छूट भी दी। इन राज्यों में सात चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च तक विधानसभा चुनाव होंगे।ये भी पढ़े:- BJP Candidate First list : भाजपा कार्यालय दिल्ली से जारी प्रत्याशियों की पूरी लिस्ट डाउनलोड करें

आयोग ने राजनीतिक दलों को अधिकतम 300 व्यक्तियों या हॉल की क्षमता के 50% के साथ इनडोर बैठकें करने की अनुमति दी। इसके अलावा, चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता (MCC) के प्रावधानों और COVID पर व्यापक दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। ECI ने राज्य/जिला प्रशासन को MCC और COVID से संबंधित सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

आयोग ने लगाए थे ये प्रतिबंध
इससे पहले, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए, आयोग ने महामारी को देखते हुए 15 जनवरी तक रैलियों और जनसभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। आयोग ने इन राज्यों में अभियान को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसमें स्ट्रीट मीटिंग पर भी रोक लगा दी गई थी। घर-घर जाकर प्रचार करने वालों की संख्या 5 निर्धारित की गई थी। इतना ही नहीं मतगणना के बाद विजय जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी गई।