Admission 2022 update : सांसद और डीएम कोटे से केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराने वालों को झटका, KVS ने लगाई रोक, 30 हजार एडमिशन होते हैं हर साल
केवीएस ने सभी केंद्रीय विद्यालयों को लेटर भेजकर इसके बारे में जानकारी दी है। जिसमें कहा गया है कि सांसद और जिलाधिकारी के विवेकाधीन मिलने वाले कोटे से अभी एडमिशन ना लिए जाएं।
| Apr 15, 2022, 10:31 IST
Kendriya vidyalaya admission 2022 update : केंद्रीय विद्यालय में डीएम और एमपी कोटे से अपने बच्चों का एडमिशन कराने की तैयारी कर रहे अभिभावकों के लिए बुरी खबर है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अभी डीएम और एमपी कोटे से एडमिशन पर रोक लगा दी है।
जानकारी के अनुसार केवीएस ने सभी केंद्रीय विद्यालयों (Kendriya Vidyalaya) को लेटर भेजकर इसके बारे में जानकारी दी है। जिसमें कहा गया है कि सांसद (MP) और जिलाधिकारी (DM Quota for kednriya vidhaliya admission) के विवेकाधीन मिलने वाले कोटे से अभी एडमिशन ना लिए जाएं। read : यूपी : CM Yogi ने तय किया मंत्रियों के कामकाज का शेड्यूल, अब 4 दिन लखनऊ और 3 दिन क्षेत्र में समस्या सुनेंगे मंत्री
नई दिल्ली से जारी किया गया लेटर
इस पूरे मामले में नई दिल्ली में स्थित केंद्रीय विद्यालय मुख्यालय (Kendriya Vidyalaya Headquarters) से यह निर्देश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि- आपको सूचित किया जाता है कि अगले आदेश तक विशेष प्रावधानों के तहत कोई दाखिला ना किया जाएगा। इन विशेष प्रावधानों में सांसद कोटा और जिलाधिकारी कोटा आता है।
सांसद कोटे से इतने हो सकते हैं एडमिशन
जानकारी के अनुसार सांसद (MP Quota )कोटे से केंद्रीय विद्यालय (Kendriya Vidyalaya) में 10 बच्चों के दाखिले की सिफारिश की जा सकती है। जो केंद्रीय विद्यालय के लिए ही होंगे। परंतु इन पर अभी केवीएस ने रोक लगा दी है। read more : Encounter in Shopian : जम्मू-कश्मीर के शोपियां में 4 आतंकवादी ढेर, मुठभेड़ स्थल पर जाते समय जवानों की गाड़ी पलटी, 3 सैनिकों की मौत
डीएम कोटे में इतनी सीट
किसी जिलाधिकारी कोटे के लिए 17 बच्चों के एडमिशन की व्यवस्था है। अर्थात अगर जिलाधिकारी बच्चे के एडमिशन के लिए लेटर जारी करता है तो वह एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो जाएगा। परंतु केवीएस ने इस व्यवस्था पर भी फिलहाल के लिए रोक लगा दी है।
30 हजार सीट खाली होंगी
केवीएस के इस फैसले पर केंद्रीय विद्यालयों में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। जानकारी के अनुसार पूरे देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में करीब 30 हजार सीटे खाली होंगी जो हर साल जिलाधिकारी और सांसद के कोटे से भर जाया करती थीं।
