मुफ्त राशन अपडेट: करोड़ों राशन कार्ड लाभार्थियों को बड़ा झटका! प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने मुफ्त गेहूं के वितरण पर रोक लगाई
गेहूं की कम खरीद के कारण केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उपलब्ध 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल की मात्रा में बदलाव किया गया है। बदलाव के बाद अब हर यूनिट को 5 किलो चावल दिया जा रहा है।
| Aug 12, 2022, 15:15 IST
अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। इसको लेकर सरकार की ओर से एक बड़ा अपडेट आया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 18 अगस्त से 31 अगस्त तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में राशन का वितरण किया जाएगा। लेकिन इस बार कार्डधारकों को मुफ्त गेहूं नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार की ओर से पहले ही आदेश दिया जा चुका है।Read Also:- मेरठ : तिरंगा रैली में महात्मा गांधी बनने के लिए लड़की ने मुंडवाया अपना सिर, ऐसा करने के पीछे बताई खास वजह
अभी मिलता है 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल
दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार की ओर से राज्यों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त वितरण के लिए गेहूं और चावल दिया जाता है. इसके तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता है। लेकिन पिछले 1 जून से सरकार ने इस नियम में बदलाव किया है और मुफ्त गेहूं की जगह चावल दिया जा रहा है। यानी 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल की जगह लाभार्थी को 5 किलो चावल मिल रहा है।
दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार की ओर से राज्यों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त वितरण के लिए गेहूं और चावल दिया जाता है. इसके तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता है। लेकिन पिछले 1 जून से सरकार ने इस नियम में बदलाव किया है और मुफ्त गेहूं की जगह चावल दिया जा रहा है। यानी 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल की जगह लाभार्थी को 5 किलो चावल मिल रहा है।
जिलाधिकारियों को भेजा पत्र
केंद्र सरकार ने इस बार गेहूं की कम खरीद को देखते हुए गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई से सितंबर तक बांटे जाने वाले गेहूं का कोटा घटा दिया है। इसका असर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई बड़े राज्यों पर देखने को मिल रहा है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से राज्य के जिलाधिकारियों को पहले ही पत्र जारी किया जा चुका है।
केंद्र सरकार ने इस बार गेहूं की कम खरीद को देखते हुए गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई से सितंबर तक बांटे जाने वाले गेहूं का कोटा घटा दिया है। इसका असर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई बड़े राज्यों पर देखने को मिल रहा है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से राज्य के जिलाधिकारियों को पहले ही पत्र जारी किया जा चुका है।
हर यूनिट पर 5 किलो चावल वितरण किया जाएगा
सरकार की ओर से जारी पत्र में लिखा गया है कि 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चरण 6' के तहत अंत्योदय अन्य के लाभार्थी के लिए पांच माह (मई से सितंबर तक) के लिए नि:शुल्क 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न का संशोधित आवंटन किया गया है. पत्र में यह भी लिखा था कि 'अवगत कराना है कि अवर सचिव भारत सरकार के पत्र में मई से सितंबर तक 5 महीने के लिए 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के बजाय कुल 5 किलो चावल का वितरण किया जाएगा।
सरकार की ओर से जारी पत्र में लिखा गया है कि 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चरण 6' के तहत अंत्योदय अन्य के लाभार्थी के लिए पांच माह (मई से सितंबर तक) के लिए नि:शुल्क 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न का संशोधित आवंटन किया गया है. पत्र में यह भी लिखा था कि 'अवगत कराना है कि अवर सचिव भारत सरकार के पत्र में मई से सितंबर तक 5 महीने के लिए 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के बजाय कुल 5 किलो चावल का वितरण किया जाएगा।
गेहूं की किल्लत को लेकर लिया ये फैसला
खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बताया था कि इस दौरान करीब 55 लाख मीट्रिक टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा. यह बदलाव सिर्फ पीएमजीकेएवाई के लिए है। माना जा रहा है कि सितंबर के बाद सरकार की ओर से 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल की व्यवस्था बहाल कर दी जाए।
खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बताया था कि इस दौरान करीब 55 लाख मीट्रिक टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा. यह बदलाव सिर्फ पीएमजीकेएवाई के लिए है। माना जा रहा है कि सितंबर के बाद सरकार की ओर से 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल की व्यवस्था बहाल कर दी जाए।
