मुफ्त सौर ऊर्जा योजना : प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी सब्सिडी दी जा रही है और कौन आवेदन कर सकता है
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कम आय वर्ग के लोगों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा सकती है।
| Feb 29, 2024, 14:24 IST
राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से अयोध्या लौटने के बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को कहा कि उनका पहला निर्णय देश भर के 10 मिलियन घरों में लागू की जाने वाली एक नई छत सौर योजना शुरू करना था।
इसके बाद 1 फरवरी को अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई योजना के तहत छत पर सोलर सिस्टम लगवाने वाले परिवार सालाना 15,000-18,000 रुपये बचा सकते हैं। READ ALSO:-UP : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे 5 नए हवाईअड्डों की सौगात, किन शहरों से कब शुरू होंगी उड़ानें, जानिए पूरी डिटेल
13 फरवरी को पीएम मोदी ने रूफटॉप सोलर योजना का नाम बदलकर 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' कर दिया। उन्होंने कहा कि 75,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली इस पहल से हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी।
एक आवासीय छत सौर योजना पहले से ही मौजूद थी, जिसे अब नए दिशानिर्देशों और प्रोत्साहनों के साथ उन्नत किया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने सब्सिडी या केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करके आवासीय क्षेत्र में 4,000 मेगावाट की छत सौर क्षमता हासिल करने के उद्देश्य से 8 मार्च, 2019 को पहले 'रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण- II' की शुरुआत की थी। नवंबर 2023 तक, योजना के चरण- II के तहत स्थापित क्षमता 2,651.10 मेगावाट थी।
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
सबसे पहले उपभोक्ता को पोर्टल www.pmsuryagarh.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह काम राज्य एवं बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) का चयन करके करना होगा. विद्युत उपभोक्ता संख्या, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दर्ज करनी होगी।
सबसे पहले उपभोक्ता को पोर्टल www.pmsuryagarh.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह काम राज्य एवं बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) का चयन करके करना होगा. विद्युत उपभोक्ता संख्या, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दर्ज करनी होगी।
एक बार पंजीकृत होने के बाद, कोई भी उपभोक्ता संख्या और मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन कर सकता है। उपभोक्ता पोर्टल पर फॉर्म भरकर रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उपभोक्ता को स्थानीय डिस्कॉम से मंजूरी के लिए इंतजार करना होगा।
एक बार जब आपको मंजूरी मिल जाती है, तो आप अपने डिस्कॉम में किसी भी पंजीकृत विक्रेता से उपकरण लगवा सकते हैं। सरकार ने इसकी जानकारी दी है। पैनल में शामिल वेंडरों की सूची भी पोर्टल पर दी गई है।
स्थापना के बाद, उपभोक्ता को उपकरण विवरण जमा करना होगा और नेट मीटर के लिए आवेदन करना होगा। नेट मीटर की स्थापना और डिस्कॉम द्वारा निरीक्षण के बाद, पोर्टल पर एक कमीशनिंग प्रमाणपत्र उत्पन्न किया जाएगा। कमीशनिंग रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उपभोक्ता को पोर्टल के माध्यम से बैंक खाते का विवरण और एक रद्द चेक जमा करना चाहिए। उपभोक्ताओं को 30 दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में सब्सिडी प्राप्त हो जाएगी।
निम्न आय वर्ग के घरों में रहने वाले लोग निःशुल्क सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं
केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के मुताबिक, सरकार नई रूफटॉप सोलर योजना के लिए उन घरों की पहचान करेगी जो प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे परिवारों को अपनी छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए भुगतान नहीं करना होगा। आरके सिंह ने कहा कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम आय वाले मकान आवंटित किए गए हैं, उन पर विचार किया जा सकता है।
केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के मुताबिक, सरकार नई रूफटॉप सोलर योजना के लिए उन घरों की पहचान करेगी जो प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे परिवारों को अपनी छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए भुगतान नहीं करना होगा। आरके सिंह ने कहा कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम आय वाले मकान आवंटित किए गए हैं, उन पर विचार किया जा सकता है।
हालाँकि, एमएनआरई (MNRE) अधिकारियों ने कहा कि प्रणाली अभी अंतिम नहीं है और इसमें बदलाव हो सकता है क्योंकि योजना के तौर-तरीकों पर अभी भी काम किया जा रहा है।
सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 10 मिलियन घरों में इस योजना को लागू करने के लिए आठ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSU) को नियुक्त किया है।
जबकि परिवार नई योजना के तहत सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करवा सकते हैं और सब्सिडी का दावा कर सकते हैं, कम आय वाले परिवारों को सीपीएसयू द्वारा सिस्टम प्रदान किए जाएंगे। उनके मामले में, सिस्टम स्थापित करने की सब्सिडी सीपीएसयू को जाएगी और शेष धनराशि सीपीएसयू (CPSU) द्वारा ऋण के माध्यम से वहन की जाएगी।
एक बार सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित हो जाने के बाद, एक कम आय वाला परिवार अपनी छतों पर उत्पन्न बिजली के माध्यम से हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकता है।
इस योजना के लिए पात्रता क्या है?
इस महीने की शुरुआत में, एमएनआरई (MNRE) ने स्पष्ट किया कि 13 फरवरी, 2024 से पहले जमा किए गए आवासीय छत सौर आवेदन नई योजना के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे। उन्हें पुरानी व्यवस्था के तहत ही सब्सिडी की पात्रता होगी।
इस महीने की शुरुआत में, एमएनआरई (MNRE) ने स्पष्ट किया कि 13 फरवरी, 2024 से पहले जमा किए गए आवासीय छत सौर आवेदन नई योजना के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे। उन्हें पुरानी व्यवस्था के तहत ही सब्सिडी की पात्रता होगी।
