कंप्यूटर-लैपटॉप के इंपोर्ट पर पाबंदी के बाद कैमरे, प्रिंटर और टेलिफोन पर सरकार की नजर! जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान

पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप के आयात के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने के बाद अब सरकार की नजर दूसरे उत्पादों पर है। आने वाले दिनों में कैमरा, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, टेलीफोन और टेलीग्राफिक जैसे उपकरणों पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इन उत्पादों की स्थानीय मांग बहुत अधिक है। घरेलू उत्पादन के अवसर बढ़ाने के लिए इनके भारी आयात पर तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। वित्त वर्ष 2023 में इन वस्तुओं का आयात 10.08 अरब डॉलर के पार पहुंच गया था। READ ALSO:-पहचान छुपाकर संबंध बनाने पर सजा, 'राजद्रोह कानून होगा खत्म', गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया नया बिल

इन सामानों के आयात की समीक्षा की जा रही है
अलग से, सरकार यूरिया, एंटीबायोटिक्स, टर्बो-जेट, लिथियम-आयन संचायक, परिष्कृत तांबा, मशीनें और यांत्रिक उपकरण, सौर और फोटोवोल्टिक सेल, एल्यूमीनियम स्क्रैप, सूरजमुखी के बीज का तेल और काजू जैसे अन्य उच्च आयात उत्पादों के आयात की भी समीक्षा कर रही है। है। वित्त वर्ष 2023 में भारत का कुल व्यापारिक आयात 16.5 प्रतिशत बढ़कर 714 बिलियन डॉलर हो जाएगा, जिससे देश का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत हो गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद का 1.2 प्रतिशत था।

थोक आयात चिंता का कारण
सरकार सूचना प्रौद्योगिकी समझौते-1 या आईटीए-1 के तहत आने वाले 250 उत्पादों के शिपमेंट की भी निगरानी कर रही है, जिन पर भारत आयात शुल्क नहीं लगा सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि आईटीए-1 में उन उत्पादों पर फोकस किया गया है जिनका थोक आयात चिंता का कारण है। ITA-1 उत्पाद एकीकृत सर्किट, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण, अर्धचालक विनिर्माण, एम्पलीफायर और परीक्षण उपकरण, सॉफ्टवेयर और वैज्ञानिक उपकरणों सहित उच्च तकनीक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं।

एक अधिकारी ने कहा कि चिप्स और डिस्प्ले सबसे महंगे उत्पाद हैं और इनका विनिर्माण बढ़ाने की जरूरत है। चिकित्सा उपकरण उपकरण एक अन्य ऐसा क्षेत्र है। यह भी अध्ययन किया जा रहा है कि क्या प्रिंटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क और स्कैनर के स्थानीय विनिर्माण की संभावना है। ताकि पता चल सके कि आयात रोकना है या कितना जारी रखना है। उद्योग जगत से जुड़े एक प्रतिनिधि ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार आईटीए-1 के तहत शुल्क मुक्त उत्पादों के आयात को विनियमित करना चाहती है। वे भविष्य में विश्व व्यापार संगठन (WTO) में किसी भी संभावित विवाद के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं।

पिछले हफ्ते, भारत ने कहा कि लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा-स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर की शिपिंग के लिए 1 नवंबर से आयात लाइसेंस की आवश्यकता होगी। पीसी, लैपटॉप और टैबलेट का आयात बढ़कर 5.3 बिलियन डॉलर हो गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में वाई-फाई डोंगल, स्मार्ट कार्ड रीडर और एंड्रॉइड टीवी बॉक्स की कुल शिपमेंट 2.6 बिलियन थी। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) के 2020 के एक अध्ययन में पाया गया कि आईटीए-1 समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 126 सदस्य देशों में से 114 चीन, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर के साथ कवर किए गए उत्पादों के शुद्ध आयातक हैं। कुल निर्यात में 8% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ जर्मनी, जापान और अमेरिका दुनिया के शीर्ष 7 निर्यातक हैं।