इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार ने बनाई 120 दिन की योजना, खर्च करेगी 500 करोड़ रुपये

भारत में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये की नई योजना सोमवार यानी आज से लागू हो गई है। यह नई योजना जुलाई के अंत तक जारी रहेगी। इस बीच, देश में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME-II) कार्यक्रम का दूसरा चरण 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो गया। FAME योजना के तहत सब्सिडी 31 मार्च तक या फंड आने तक बेचे जाने वाले ई-वाहनों (EV) के लिए उपलब्ध होगी। उपलब्ध। आइए आपको भी बताते हैं कि EV पर 120 दिनों के लिए केंद्र सरकार की क्या योजना है और वह किस पर 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी।READ ALSO:-केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू, जानें SC, ST, ओबीसी के लिए कितनी सीटें?

EV पर सब्सिडी दी जाएगी
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने में और तेजी लाने के लिए, भारी उद्योग मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (EMPS 2024) शुरू की है। ईएमपीएस (EMPS) 2024 के तहत प्रति दोपहिया वाहन पर 10,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। इसका लक्ष्य लगभग 3.33 लाख दोपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान करना है। छोटे तिपहिया वाहनों (e-rickshaw and e-cart) की खरीद पर 25,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। योजना के तहत 41,000 से अधिक ऐसे वाहनों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। बड़े तिपहिया वाहन के मामले में वित्तीय सहायता 50,000 रुपये तक होगी।

योजना 3.72 लाख EV का समर्थन करेगी
ईएमपीएस (EMPS) 2024 एक फंड सीमित अवधि की योजना है। इसमें इलेक्ट्रिक दोपहिया (E-2W) और तिपहिया वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए चार महीने यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक कुल 500 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा। भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में हरित परिवहन प्रणाली और इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को और गति प्रदान करने के लिए 13 मार्च को इसकी घोषणा की।

इस योजना का लक्ष्य 3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहनों को समर्थन देना है। मंत्रालय ने कहा था कि उन्नत प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन का लाभ केवल उन्हीं वाहनों को दिया जाएगा जिनमें उन्नत बैटरी लगी होगी। इस योजना से बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होने की भी उम्मीद है।