यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर मिलेगी 100% छूट, जानें क्या है यूपी इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022-2027
उत्तरप्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति -2022-2027 का मसौदा तैयार किया है। इसके पीछे का मकसद पूरे प्रदेश को 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन के मोड पर लाने का है। जिसके लिए 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया जाएगा। जिससे दस लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
ईवी पॉलिसी लागू होने के शुरुआती तीन साल तक मिलेगी छुट
ईवी नीति में इलेक्ट्रिक वाहन, प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी उपकरण, स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, ऑन बोर्ड चार्जर, वाहन नियंत्रण इकाइयां और बैटरी प्रबंधन प्रणाली जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। ईवी पॉलिसी लागू होने के शुरुआती तीन साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में 100% की छूट दी जाएगी।
इसके बाद चौथे और पांचवें साल में 50% छूट दी जाएगी। ईवी पॉलिसी जारी होने के एक साल तक 2 पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर वाहन की फैक्ट्री कीमत पर 15% (अधिकतम पांच हजार रुपये ) की छूट दी जाएगी। दो लाख दो पहिया ईवी वाहनों पर छूट देने के लिए 100 करोड़ रुपये के बजट का रखा जाएगा।
9 किलोमीटर की दूरी में होंगे चार्जिंग स्टेशन
ईवी पॉलिसी के अनुसार शहरों में नौ किलोमीटर के रेडियस में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। जबकि एक्सप्रेसवे पर 25 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। शहरों में पार्किंग, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, पेट्रोल पंप, सरकारी भवनों, कॉमर्शियल बिल्डिंग, शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थान, शापिंग मॉल पर भी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। चार्जिंग स्टेशन के लिए दस साल की लीज पर जमीन दी जाएगी। पहले दो हजार चार्जिंग स्टेशन पर 20% सब्सिडी (अधिकतम दस लाख रुपये) दी जाएगी।