देश में मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही छोटी बचत योजनाओं में अगर आप निवेश करते हैं तो अब आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। नहीं तो आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि सरकार ने इन छोटी बचत योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करना अनिवार्य कर दिया है। यानी अब आपको पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं के लिए भी आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा कराना होगा।Read Also:-Corona : एक महीने में 7 गुना बढ़े एक्टिव केस, अब 20 हजार से ज्यादा केस, दिल्ली-महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में आ रहे ज्यादा केस

अगर आप इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इन योजनाओं के तहत खाता खोलने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। साथ ही इन खातों से होने वाले लेन-देन को भी बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पहले इन योजनाओं में निवेश के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक अप्रैल से आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा कराना बेहद जरूरी है। 

अब 6 महीने में आधार जमा कराना होगा
बता दें कि अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है तो वे विकल्प के तौर पर आधार एनरोलमेंट स्लिप या इनरोलमेंट नंबर दे सकते हैं। खाता खुलवाने के छह महीने के अंदर आपको आधार कार्ड देना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति 6 महीने के भीतर अपना आधार कार्ड जमा करने में विफल रहता है, तो उसका बचत योजना खाता फ्रीज कर दिया जाएगा और आधार संख्या प्रदान किए जाने तक इसे फिर से नहीं खोला जाएगा।

2 महीने में पैन कार्ड देना होगा
इसके अलावा छोटी बचत योजनाओं के तहत खाता खोलने के लिए पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा करना जरूरी है। इस दस्तावेज़ को जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप दो महीने के भीतर पैन कार्ड प्रदान किए जाने तक निवेश खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य दस्तावेजों की भी पोस्ट ऑफिस या बैंक को जरूरत पड़ सकती है।

सरकार का मकसद ये है 
भारत सरकार ने देश में फर्जी गतिविधियों को रोकने और छोटी बचत योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए आधार और पैन कार्ड जमा करना अनिवार्य कर दिया है। आधार और पैन कार्ड को छोटी बचत योजनाओं से जोड़कर, सरकार का लक्ष्य किसी भी गलत पहचान को खत्म करना और निवेशकों के लिए एक डेटाबेस बनाना है। सरकार व्यक्तियों को इस अधिसूचना का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि अनुपालन न करने पर उनके बचत योजना खातों को बंद या फ्रीज किया जा सकता है।