अक्सर आप लोगों के साथ भी कभी न कभी ऐसा हुआ होगा जब दुकानदार आपसे बिल देने के बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगता होगा। लेकिन आपको बता दें कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस प्रथा को खत्म करने के लिए एडवाइजरी जारी की है।READ ALSO:-14 जून तक अपने आधार में ये जानकारी अपडेट कर लें, नहीं तो हो जाएगी मुश्किल

बता दें कि अब केवल ग्राहकों के पास यह विकल्प होगा कि वे दुकानदार के साथ अपना मोबाइल नंबर साझा करना चाहते हैं या नहीं। कुल मिलाकर अब दुकानदार सर्विस नहीं देने के नाम पर ग्राहकों पर दबाव नहीं बना पाएगा।

उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि ग्राहकों की कई शिकायतें मिलने के बाद केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने बताया कि कई ग्राहकों ने यह भी शिकायत की है कि अगर ग्राहक अपना मोबाइल नंबर साझा नहीं करते हैं तो रिटेलर्स ग्राहकों को सेवा देने से मना कर देते हैं।

ग्राहकों ने कहा कि रिटेलर्स या दुकानदार उन्हें बताते हैं कि अगर वे संपर्क विवरण साझा नहीं करते हैं तो वे बिल नहीं बना सकते हैं।

बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत यह एक गलत प्रथा है, रोहित कुमार सिंह का कहना है कि दुकानदार ग्राहक से मोबाइल नंबर तब तक नहीं ले सकते जब तक कि इसमें ग्राहक की इच्छा शामिल न हो। खुदरा उद्योग और CII, FICCI and ASSOCHAM जैसे संगठनों को उपभोक्ताओं के हित में इस मुद्दे को हल करने के लिए सलाह जारी की गई है।

अवांछित कॉल और संदेशों पर प्रतिबंध लगेगा 
खरीदारी के बाद बिल के लिए ग्राहक का मोबाइल नंबर पूछने पर ग्राहक का नंबर दुकानदार के डेटाबेस में फीड हो जाता है, जिससे आने वाले समय में ग्राहकों के पास ऑफर्स आदि के लिए कॉल और मैसेज आने लगते हैं। कई बार ग्राहक इन कॉल्स और मैसेज से काफी नाराज हो जाते हैं, अब सरकार ने इस प्रथा को बंद करने की एडवाइजरी जारी की है।