देश में जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार अब सख्त हो गई है। सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर अपने सभी डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखने का निर्देश दिया है। सरकार ने कहा कि अगर डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में जेनरिक दवाएं नहीं लिखेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।READ ALSO:-Indian Railway: वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने दी खुशखबरी, कल से लागू हो जाएगा ये नया नियम....

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने आदेश जारी करते हुए चेतावनी दी है कि जो डॉक्टर अपने पर्चे में जेनेरिक दवाएं शामिल नहीं करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। आदेश में कहा गया है कि कुछ डॉक्टर ब्रांडेड दवाएं लिख रहे हैं, जो सही नहीं है।

मिली जानकारी के मुताबिक इसके अलावा चिकित्सा प्रतिनिधि को डॉक्टरों से मिलने के लिए भी नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। डॉ. अतुल गोयल ने अपने नोटिस में डॉक्टरों को हिदायत दी है कि किसी भी सूरत में अपने प्रिस्क्रिप्शन पर सिर्फ जेनरिक दवाएं ही लिखें।

केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश

केवल जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए निर्देश
उन्होंने आदेश जारी किया है कि कई मामलों में समिति ने पाया है कि कई डॉक्टर ऐसे हैं जो अपने पर्चे पर जेनेरिक दवाओं का नाम नहीं लिख रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस बात पर पूरी तरह से अमल किया जाए और प्रिस्क्रिप्शन पर सिर्फ और सिर्फ जेनरिक दवाएं ही लिखी जाएं।

गौरतलब है कि पूर्व में इस तरह के आदेश जारी होने के बाद भी कुछ डॉक्टरों के पर्चे पर ब्रांडेड दवाएं लिखी जा रही हैं। ब्रांडेड दवाओं को लिखने के लिए जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। अधिकांश सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक दवाओं की कमी के मामले भी सामने आए हैं।

आमतौर पर जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में काफी सस्ती होती हैं। सत्ती होने से मरीजों पर आर्थिक बोझ नहीं बढ़ता है। ब्रांडेड और जेनरिक दवाओं की कीमत में काफी अंतर है।