उत्तर प्रदेश के निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में क्या फिर से SC-ST छात्र मुफ्त में पढ़ेंगे?
नि:शुल्क पढ़ाई के लिए वर्तमान में लागू पद्धति के अनुसार जो छात्र नि:शुल्क यानी शून्य शुल्क पर प्रवेश चाहते हैं, वे समाज कल्याण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराकर फ्रीशिप कार्ड के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं।
Dec 2, 2023, 14:53 IST
उत्तर प्रदेश सरकार SC-ST छात्रों को यूपी के उच्च शिक्षण संस्थानों में शून्य शुल्क पर प्रवेश दिलाने की व्यवस्था पर काम कर रही है। जीरो फीस पर प्रवेश देने की व्यवस्था अगले साल लागू हो सकती है। इस मामले पर सदन में विचार किया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने कहा कि जीरो फीस पर दाखिले नहीं हो रहे हैं।READ ALSO:-अब Honda की भी आ रही है इलेक्ट्रिक बाइक, रेंज कभी खत्म नहीं होगी, ला रही है ऐसी टेक्नोलॉजी!, जानें कब होगी लॉन्च?
जीरो फीस पर एडमिशन होते थे पहले
समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने बताया कि पहले शून्य शुल्क पर दाखिले होते थे। जब शून्य शुल्क पर प्रवेश दिये जाते थे तो उनकी फीस की भरपाई छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के माध्यम से की जाती थी।
समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने बताया कि पहले शून्य शुल्क पर दाखिले होते थे। जब शून्य शुल्क पर प्रवेश दिये जाते थे तो उनकी फीस की भरपाई छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के माध्यम से की जाती थी।
केंद्र सरकार का नया सिस्टम फ्रीशिप कार्ड
समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि अब भी प्रवेश निःशुल्क है, इसका तरीका थोड़ा अलग है। जो छात्र निःशुल्क यानि शून्य शुल्क पर प्रवेश चाहते हैं, वे समाज कल्याण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करके फ्रीशिप कार्ड के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं।
समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि अब भी प्रवेश निःशुल्क है, इसका तरीका थोड़ा अलग है। जो छात्र निःशुल्क यानि शून्य शुल्क पर प्रवेश चाहते हैं, वे समाज कल्याण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करके फ्रीशिप कार्ड के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं।
आप अपनी पढ़ाई के साथ-साथ मुफ्त चिकित्सा उपचार भी प्राप्त कर सकते हैं
विधान परिषद में (Aided) माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का मुद्दा भी उठा। बताया गया कि पहले भी कई बार इसकी मांग की गयी थी, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। हालांकि, इस मांग के जवाब में कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों और सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों की सेवा और शर्तें अलग-अलग हैं। इसलिए सहायता प्राप्त शिक्षकों के लिए ऐसी किसी सुविधा का प्रावधान नहीं है। लेकिन इससे जुड़े नियमों की जांच के बाद इन्हें लागू करने का आश्वासन दिया गया है।
विधान परिषद में (Aided) माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का मुद्दा भी उठा। बताया गया कि पहले भी कई बार इसकी मांग की गयी थी, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। हालांकि, इस मांग के जवाब में कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों और सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों की सेवा और शर्तें अलग-अलग हैं। इसलिए सहायता प्राप्त शिक्षकों के लिए ऐसी किसी सुविधा का प्रावधान नहीं है। लेकिन इससे जुड़े नियमों की जांच के बाद इन्हें लागू करने का आश्वासन दिया गया है।