UP : श्री राम जन्मभूमि तीर्थ विकास परिषद का होगा गठन, अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक में कुल 14 अहम प्रस्ताव को मंजूरी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज कैबिनेट की बैठक में कुल 14 अहम प्रस्ताव आए हैं। अयोध्या में 178 योजनाएं पहले से चल रही हैं। पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या की ओर हैं। 
 
राम की नगरी अयोध्या में आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पहला प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना का था। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमने राज्य स्तर पर यह प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम आई है। READ ALSO:-मेरठ : प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की सूची हुई जारी, हजारों लोग हुए अपात्र, तुरंत यहां कर सकते चेक

 

उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर आज एक अहम बैठक हुई। अयोध्या में केंद्र और राज्य सरकार की 30,500 करोड़ रुपये से अधिक की 178 योजनाएं पहले से ही चल रही हैं। पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या की ओर हैं। अयोध्या आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह बैठक उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आयोजित की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होगा और करीब एक हफ्ते तक चलेगा। 

 

  • अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी
  • अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ विकास परिषद के गठन को मंजूरी
  • मां पाटेश्वरी देवीपाटन विकास परिषद के गठन को मंजूरी
  • मुजफ्फरनगर में 'शुक तीर्थ विकास परिषद' के गठन को मंजूरी
  • अयोध्या के मांझा जमथरा में 25 एकड़ जमीन पर मंदिर संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। 
  • अयोध्या शोध संस्थान को अंतरराष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप में विस्तारित और स्थापित करने को मंजूरी
  • हाथरस के दाऊजी लक्खी मेले का प्रांतीयकरण करने का निर्णय, अयोध्या के सभी मेलों का प्रांतीयकरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी
  • बुलंदशहर में गंगा मेले के प्रांतीयकरण और वाराणसी में देव दिवाली आयोजन के प्रांतीयकरण के प्रस्ताव को मंजूरी। 
  • राज्य में महिला स्वयंसेवी समूहों के लिए उनके अपने ब्लॉक में संयंत्र स्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी।
  • ड्रोन नीति को मंजूरी
  • राज्य स्तर पर नियमों के क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी। 
  • प्रशासन द्वारा स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव। 
  • 28 नवंबर से शीतकालीन सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी। 
  • अनुपूरक बजट संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी।