अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और मध्यम या निम्न वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। यूपी की योगी सरकार अब प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में एक मैरिज हॉल बनवाने जा रही है। अब आपको अपने बच्चों की शादी या अन्य छोटे-मोटे आयोजनों के लिए लॉन या बैंक्वेट हॉल किराए पर नहीं लेना पड़ेगा। इसमें वो सारी सुविधाएं होंगी जो होटल और मैरिज लॉन में मिलती हैं। जल्द ही यह प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो जाएगा।READ ALSO:-उत्तर प्रदेश के इन नौ जिलों में 20 नवंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, ये है वजह

ग्रामीण आबादी को बड़ा फायदा
उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। इसकी करीब 60 फीसदी आबादी गांवों में रहती है। प्रदेश के ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में शादी या अन्य शुभ आयोजनों के लिए जगह नहीं है। जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार हर विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में एक बारात घर बनवाएगी।

कम कीमत पर आवंटन
पहले चरण में यूपी के 100 विधानसभा क्षेत्रों में इसका निर्माण कराया जाएगा। इस मैरिज हॉल के निर्माण से ग्रामीण आबादी को शादी-ब्याह व अन्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कम लागत में अच्छी जगह मिल जाएगी।

कितनी धनराशि खर्च होगी
प्रत्येक मैरिज हॉल के निर्माण पर एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही भविष्य में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अलग से और धनराशि दी जाएगी।

कहां बनेगा मैरिज हॉल?
हर जिले में आबादी व मुख्य मार्गों पर मैरिज हॉल बनाए जाएंगे। इसके लिए हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। इसमें जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। मुख्य विकास अधिकारी, एडीएम (एफआर), अधिशासी अभियंता लोक निर्माण व जिला पंचायत राज अधिकारी इसके सदस्य होंगे। मैरिज हॉल बनाने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह आबादी वाले क्षेत्र व मुख्य मार्ग से जुड़ा हो, ताकि लोगों को अपने आसपास के क्षेत्र में बेहतर स्थान मिल सके।

आवंटन की धनराशि
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी आवंटन की धनराशि तय करेगी। प्रदेश की 32 ग्राम पंचायतों में पहले से मैरिज हॉल बनाए जा रहे हैं। इन ग्राम पंचायतों में इस योजना के तहत मैरिज हॉल नहीं बनाए जाएंगे। संचालन और रखरखाव की रिपोर्ट हर महीने जिलाधिकारी को देनी होगी।

कैसे होगा संचालन और व्यवस्था?
इसका निर्माण जिला पंचायत और ग्राम पंचायत की जमीन पर होगा। दोनों के बीच 60:40 के अनुपात में एग्रीमेंट होगा। अनुबंध के आधार पर पांच साल तक इसका संचालन होगा।