उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नगर निकायों में केंद्रीयकृत कार्मिकों के पदों को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद निकायों में केंद्रीयकृत कार्मिकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। अभी तक केंद्रीयकृत कार्मिकों के करीब 3,85 पद हैं। योगी सरकार ने इन्हें बढ़ाकर 6,686 कर दिया है। यानी सरकार ने 3601 पदों की बढ़ोतरी की है। योगी कैबिनेट से हरी झंडी मिलते ही इन पदों पर भर्ती शुरू हो जाएगी।READ ALSO:-UP : चिकन कॉर्नर पर थूक कर रोटी बनाने का वीडियो वायरल, सरकार के आदेश की अवहेलना, जमीयत ने कहा-इस्लाम में ऐसा करना हराम

योगी सरकार ने पदों की संख्या बढ़ाने को दी मंजूरी 
दरअसल, वर्ष 2017 में यूपी में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में केंद्रीयकृत कार्मिकों को रखने के लिए पदों का निर्धारण किया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश में 632 निकाय थे, जो बढ़कर 762 हो गए। वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में तीन नगर निगमों के गठन के साथ ही 117 नए निकायों का गठन किया गया है, जबकि 124 नगर निकायों का सीमा विस्तार भी किया गया है।

निकायों की आय में बढ़ोतरी होगी।
वहीं, निकायों में केंद्रीयकृत कर्मचारियों की कमी के कारण शहरों में सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा था। ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब योगी सरकार ने निकायों में केंद्रीयकृत कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी है। पदों की संख्या बढ़ने से निकायों की आय में भी इजाफा होगा। 

बता दें कि वर्ष 2017-18 में निकायों की आय करीब 2,117 करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। अब निकायों में केंद्रीयकृत कर्मचारियों की संख्या बढ़ने से निकायों की आय में और इजाफा होगा।

केंद्रीयकृत कर्मचारी कौन होते हैं?
निकायों में दो तरह के कर्मचारी होते हैं, पहला विकेंद्रीकृत और दूसरा केंद्रीयकृत। निकायों को विकेंद्रीकृत सेवा के कर्मचारियों की भर्ती का अधिकार होता है। वहीं, केंद्रीयकृत सेवा के कर्मचारियों की भर्ती लोक सेवा आयोग के जरिए होती है।