उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राजधानी लखनऊ में नई विधानसभा का गठन करेगी. अगले चुनाव से पहले इसका काम पूरा हो जायेगा। उत्तर प्रदेश सरकार 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसका शिलान्यास कराना चाहती है। बजट में इसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका निर्माण 2027 से पहले पूरा हो जाएगा। READ ALSO:-Nipah virus : पाम जूस और खजूर से फैल रहा है निपाह वायरस, दिखाई दे ये लक्षण तो जल्दी से जाएं अस्पताल

आपको बता दें कि दिल्ली में नए संसद भवन का काम मंगलवार से शुरू हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में भी नया विधानसभा भवन बनेगा। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के नए विधानसभा भवन का शिलान्यास दिसंबर 2023 में किया जा सकता है। 

सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की नई विधानसभा का निर्माण कार्य वर्ष 2027 से पहले पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन 100 साल से अधिक पुराना है।

विधानसभा में सदस्यों के हिसाब से जगह बहुत कम है। कुछ समय बाद विधानसभा और लोकसभा सीटों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जनसंख्या के अनुपात में सदस्यों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में सदस्यों की संख्या बढ़ने पर अधिक सीटों की जरूरत होगी। 

पुरानी विधानसभा लखनऊ के हजरतगंज के पास स्थित है और यह क्षेत्र लखनऊ के सबसे प्रमुख क्षेत्रों में से एक माना जाता है। जब भी विधानसभा की कार्यवाही होती है तो आम लोगों को ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ता है। 

मिली जानकारी के मुताबिक, नए विधानसभा भवन के लिए लखनऊ के बाहर उतरेटिया में जमीन चिन्हित कर ली गई है और शिलान्यास की रूपरेखा शासन स्तर पर तैयार की जा रही है।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है. मिली जानकारी के मुताबिक, अगर उत्तर प्रदेश का नया भवन साल 2027 से पहले बन जाता है, तो इस विधानसभा के सदस्यों को भी सुविधा होगी। नये विधानसभा भवन में कार्यवाही में भाग लेंगे।

मिली जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ने नए विधानसभा भवन के डिजाइन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. सूत्रों ने बताया है कि सरकार की ओर से जल्द ही कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी. यह कंसल्टेंट नए विधानसभा भवन का डिजाइन तैयार करने में मदद करेगा।

सूत्रों का कहना है कि नया विधानसभा भवन काफी मजबूत और सुसज्जित बनाया जाएगा, ताकि इसकी भव्यता लोगों को आकर्षित करे। इसके साथ ही विधानसभा सदस्यों की सुख-सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा।