उत्तर प्रदेश सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है। अब चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होगी. ग्रेजुएट या इससे ऊपर की डिग्री धारक इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा सरकार समान प्रकृति के काम के लिए समान पदनाम, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और न्यूनतम मानदेय भी तय कर रही है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों और उससे जुड़े विभागों में चतुर्थ श्रेणी के पद आउटसोर्सिंग के जरिए भरे जाते हैं।READ ALSO:-राहुल गांधी बनाने लगे सड़क किनारे एक भोजनालय में डोसा, फिर लोगों के साथ सड़क पर बैठ कर खाया, देखने को हर कोई रुक गया, देखें वीडियो

कर्मचारी संगठन लंबे समय से सरकार से शिकायत कर रहे थे कि इन कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर शोषण और उत्पीड़न किया जाता है. जब यह मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा तो उन्होंने इसमें सुधार के निर्देश दिए. उनका निर्देश मिलने के बाद श्रम विभाग हरकत में आया. उन्होंने कैबिनेट प्रस्ताव बनाकर सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किया. सीएम योगी ने इस प्रस्ताव में कई बदलाव करने का सुझाव दिया था. इसके बाद श्रम विभाग ने उनके सुझावों को नये प्रस्ताव में शामिल किया. बताया जाता है कि राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की. इसमें कई अहम फैसले लिये गये. अब इन्हें कैबिनेट प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा और सरकार से मंजूरी ली जाएगी।

ये हैं प्रस्ताव के मुख्य पॉइंट 
अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लिपिक, तृतीय श्रेणी, तकनीकी और पर्यवेक्षक जैसी नौकरियों के लिए कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी। यहां चयन रिक्त पदों की संख्या के आधार पर होगा। जब उस पद पर कोई नहीं आता या कोई पद छोड़ देता है तो वह पद नये सिरे से भरा जाता है। चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए अधिकतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। यदि उस योग्यता से अधिक शिक्षा प्राप्त लोग आवेदन करते हैं तो उन्हें नौकरी नहीं दी जाएगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास और अधिकतम योग्यता 12वीं पास होगी।

सभी विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, क्लर्क, तृतीय श्रेणी कर्मचारी और सुपरवाइजर जैसी नौकरियों के लिए पदनाम, न्यूनतम और अधिकतम शैक्षणिक योग्यता एक समान होगी। अगर कोई विभाग ऐसे पदों पर नियुक्ति करना चाहता है जो सरकार की मानकीकृत सूची में नहीं हैं तो पदनाम और शैक्षणिक योग्यता वह खुद तय करेगा। इसके अलावा यदि कोई विभाग मानकीकरण सूची में निर्धारित मानदेय से अधिक मानदेय देना चाहता है तो उसे वित्त विभाग की सहमति लेनी होगी।