UP : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को निर्देश; एक सप्ताह के अंदर प्रमाणपत्र देना होगा
मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और डैशबोर्ड समीक्षा बैठक में सरकारी अधिकारियों ने सीएम योगी के सामने ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं का खाका पेश किया। जिसमें बताया गया कि कितने आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है और कितने मामले लंबित हैं।
Updated: Sep 21, 2023, 23:26 IST
मुख्यमंत्री कमांड सेंटर एवं डैशबोर्ड समीक्षा बैठक में सरकारी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी के सामने ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं का खाका प्रस्तुत किया। जिसमें बताया गया कि कितने आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है और कितने मामले लंबित हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान करने और सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा को कम करने का निर्देश दिया है। साथ ही जिलाधिकारियों को ई-जिला सेवाओं के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। READ ALSO:-करीब 600 फीट की ऊंचाई पर फेल हुआ उड़ते हुए विमान का इंजन, देखें रोंगटे खड़े और दिल दहला देने वाला ये वीडियो
एक सप्ताह के अंदर प्रमाणपत्र मिल जायेगा
आज सीएम कमांड सेंटर और डैशबोर्ड समीक्षा बैठक में सरकारी अधिकारियों ने सीएम योगी के सामने ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं का खाका पेश किया। जिसमें बताया गया कि जाति, निवास, आय व हैसियत प्रमाण पत्र से संबंधित कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से कितने आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है और कितने मामले लंबित हैं। प्राप्त रिपोर्ट से अवगत होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को ई-डिस्ट्रिक्ट की सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि इन सेवाओं के निस्तारण की वर्तमान समय सीमा बेहद लंबा। उन्होंने अधिकारियों को ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं की समय सीमा घटाकर एक सप्ताह करने के निर्देश दिये।
आज सीएम कमांड सेंटर और डैशबोर्ड समीक्षा बैठक में सरकारी अधिकारियों ने सीएम योगी के सामने ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं का खाका पेश किया। जिसमें बताया गया कि जाति, निवास, आय व हैसियत प्रमाण पत्र से संबंधित कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से कितने आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है और कितने मामले लंबित हैं। प्राप्त रिपोर्ट से अवगत होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को ई-डिस्ट्रिक्ट की सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि इन सेवाओं के निस्तारण की वर्तमान समय सीमा बेहद लंबा। उन्होंने अधिकारियों को ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं की समय सीमा घटाकर एक सप्ताह करने के निर्देश दिये।
बता दें कि एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (IRGS) की रिपोर्ट के मुताबिक, जाति प्रमाण पत्र के आवेदन तय समय के अंदर जारी करने में अग्रणी जिले बांदा, सीतापुर और अमेठी हैं, जबकि फिसड्डी तीन जिले औरैया, गाजियाबाद और लखनऊ हैं। इसी तरह, जब निवास प्रमाण पत्र आवेदनों की बात आती है, तो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले सीतापुर, बांदा और कन्नौज हैं, जबकि सबसे कम प्रदर्शन करने वाले जिले औरैया, लखनऊ और जालौन हैं। आय प्रमाण पत्र आवेदनों के त्वरित निस्तारण के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले सीतापुर, बांदा और शाहजहाँपुर हैं, जबकि औरैया, गाजियाबाद और कौशांबी पीछे रहने वाले जिले हैं। हैसियत प्रमाण पत्र आवेदनों के निस्तारण में अग्रणी जिले शामली, गाजियाबाद और हरदोई हैं, जबकि सूची में सबसे पिछड़े जिले जालौन, शाहजहाँपुर और बलिया हैं।