उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य भर में चल रहे 4000 से अधिक मदरसों की विदेशी फंडिंग की जांच करने का फैसला किया है। मदरसों को विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों की शिकायतों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। ADG ATS मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय SIT टीम का गठन किया गया है। टीम में दो अन्य सदस्य SP साइबर क्राइम डॉ. त्रिवेणी सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की निदेशक जे.रीभा को शामिल किया गया है। SIT टीम इस बात की जांच करेगी कि कहां से कितना पैसा भेजा गया और किस मद में पैसा खर्च किया गया। READ ALSO:-Mahadev Betting App : महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में चार्जशीट दाखिल, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 14 लोगों को बनाया आरोपी....

नेपाल सीमा से सटे इलाकों में SIT की पैनी नजर रहेगी। खास तौर पर लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, बहराईच और सिद्धार्थनगर के उन इलाकों पर ध्यान दिया जाएगा जहां एक हजार से ज्यादा मदरसे चल रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इन इलाकों में मदरसों की संख्या तेजी से बढ़ी है और इन्हें बड़े पैमाने पर फंडिंग भी मिलती है। इसी आधार पर अल्पसंख्यक विभाग ने कई जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की भी जांच की थी और आय के स्रोत का भी पता लगाया था। 

हाल ही में जब ATS ने बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ कराने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया तो जांच में पता चला कि पिछले 3 साल में दिल्ली से संचालित एक NGO के जरिए देश में 20 करोड़ रुपये की विदेशी फंडिंग हुई है। इसका इस्तेमाल कुछ घुसपैठियों की मदद के लिए किया जा रहा है। इसे भी जांच के दायरे में शामिल किया गया है। 

हाल ही में योगी सरकार ने प्रदेश में चल रहे मदरसों का सर्वे कराया था. सर्वे में पता चला कि राज्य में 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं। आरोप था कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को विदेशी फंडिंग मिल रही है, जिसका इस्तेमाल गलत गतिविधियों में किया जा रहा है। हालाँकि, राज्य में कुल 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं।