उत्तर प्रदेश में वाराणसी, लखनऊ, मथुरा और अयोध्या में प्रसाद को लेकर बढ़ते विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने मंगलवार को खाद्य विभाग की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सीएम ने खाद्य पदार्थों और मानव अपशिष्ट में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट की गहन जांच और सत्यापन के निर्देश दिए हैं। साथ ही आम जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यक संशोधन के निर्देश भी दिए। READ ALSO:-UP : छोटे शहरों में बिना नक्शे के नहीं बना पाएंगे मकान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस मास्टर प्लान से खत्म होगा अवैध निर्माण का खेल!

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा है कि हाल के दिनों में देश के कई इलाकों में जूस, दाल और रोटी जैसी खाद्य सामग्री में मिलावट की घटनाएं देखने को मिली हैं। ऐसी घटनाएं वीभत्स हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। ऐसी हरकतें कतई स्वीकार नहीं की जा सकतीं। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस इंतजाम जरूरी हैं। 

उन्होंने कहा है कि ढाबों-रेस्तरां और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच जरूरी है। प्रदेश में अभियान चलाकर इन प्रतिष्ठानों के संचालकों समेत वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों का सत्यापन कराया जाए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर यह कार्रवाई जल्द की जाए।

होटल मालिकों को दुकानों पर प्रदर्शित करने होंगे नाम
शासन ने निर्देश दिए हैं कि खाद्य प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर का नाम और पता प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन भी किए जाएं। सीसीटीवी की व्यवस्था होनी चाहिए। सीसीटीवी सिर्फ ग्राहकों के बैठने के स्थान पर ही नहीं, बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों को भी कवर किया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी फीड को सुरक्षित रखेगा और जरूरत पड़ने पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराएगा।

'खाद्य केंद्रों पर होनी चाहिए साफ-सफाई'
उन्होंने कहा है कि खाद्य केंद्रों पर साफ-सफाई होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्य सामग्री तैयार करने और परोसने के दौरान संबंधित व्यक्ति मास्क-दस्ताने का प्रयोग अवश्य करे, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न हो। आम जनता के स्वास्थ्य हितों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो सके। 

ऐसा करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खाद्य पदार्थों के निर्माण, विक्रय एवं अन्य संबंधित गतिविधियों से संबंधित नियमों को व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए और अधिक कठोर बनाया जाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।