उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार को हुई। इसमें 24 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति से जुड़ा एक प्रस्ताव भी पास किया गया है। इसमें सरकार राज्य के पुराने महलों को हेरिटेज होटलों में बदलने में मदद करेगी। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में गांव में रहने के लिए भी मदद दी जाएगी। विलेज स्टे स्कीम के तहत पुराने घरों को बेहतर बनाने की भी योजना है। इससे उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।Read Also:-दिल्ली जैसा मामला उत्तर प्रदेश में भी! हत्या करने के बाद लड़की के शव के किए टुकड़े कर कुएं में फेंक दिया.....

संभल में स्टेडियम बनाने की मिली स्वीकृति, पांच दिसंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र
कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि संभल में स्टेडियम बनाने की भी स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने कहा कि पांच दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होगा। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की तीनों वाहिनी के वाहनों की व्यवस्था की गई है। जिसमें 244 नए वाहन खरीदे जाएंगे। पुराने वाहनों की होगी नीलामी

गाजियाबाद और मेरठ में खुलेंगे निजी विश्वविद्यालय
2 निजी विश्वविद्यालयों का प्रस्ताव पास किया गया है। पहला है एचआरआईटी गाजियाबाद और दूसरा है महावीर विश्वविद्यालय मेरठ। संजय गांधी स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय में क्रिटिकल केयर के 12 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। अभी तक क्रिटिकल केयर के 20 बेड हैं। इसके बाद क्रिटिकल केयर के 32 बेड होंगे।

सहारनपुर और रामपुर में एटीएस मुख्यालय की जमीन पर मुहर लगी है
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सरकार से प्राप्त 79 प्रावधानों में से 74 अग्नि सुरक्षा खंडों को स्वीकार किया गया है। रामपुर और सहारनपुर में एटीएस मुख्यालय के लिए जमीन दी जा चुकी है। एटीएस के लिए सिंचाई विभाग सहारनपुर में 28 एकड़ जमीन दे रहा है। वहां पर जल्द काम शुरू होगा।

ट्रेनी जज का कार्यकाल 1 साल से बढ़ाकर 2 साल किया।
हाईकोर्ट ट्रेनी जज का कार्यकाल 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मॉडल नीति में संशोधन किया गया। इसके तहत 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। प्रदेश में तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 4 लाख नौकरियां भी दी जाएंगी।

एनर्जी सेक्टर में 30 हजार नई नौकरियों के लिए 7700 करोड़ खर्च किए जाएंगे
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सोलर पार्क स्थापित करने के लिए एक रुपये प्रति एकड़ की दर से सरकारी जमीन लीज पर दी जायेगी। सभी नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए भी काम किया जाएगा। जिसमें अयोध्या पर हमारा विशेष फोकस है। सूर्य वित्त योजना के तहत 30 हजार नई नौकरियां दी जा रही हैं। इसमें करीब 7700 करोड़ रुपये खर्च होंगे।