योगी आदित्यनाथ सरकार अब उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप्स को एक साल के लिए 17500 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन भत्ता देगी। वहीं, उत्पाद बनाने के लिए पांच लाख रुपये और बाजार में लॉन्च करने के लिए साढ़े सात लाख रुपये दिए जाएंगे। नीति के तहत अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की संख्या तीन से बढ़ाकर 10 की जाएगी। आईटी विभाग ने नीति में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है।Read Also:-UP : मोरबी पुल हादसे के बाद एक्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सभी पुलों के निरीक्षण के दिए आदेश

अब तक स्टार्टअप के लिए 15000 रुपये मासिक भत्ते को बढ़ाकर 17500 रुपये यानी एक साल में कुल 210000 रुपये किया जाएगा।  प्रोटोटाइप के लिए 5 लाख रुपये की नै ग्रांट लाई जाएगी और लॉन्च की राशि  5 लाख से बढ़ा कर रु. 7.5 लाख कर दी जाएगी यानि अगर कोई स्टार्टअप लॉन्च से लेकर मार्केट लॉन्च तक उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी के तहत रहता है तो उसे कुल 14,60000 रुपए मिलेंगे। मिलेंगे। आधा दर्जन नए क्षेत्रों को संशोधित नीति में शामिल किया गया है। इनमें महिलाओं के नेतृत्व वाली, ग्रामीण प्रभावित, सर्कुलर अर्थव्यवस्था, सौर ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, व्यावसायीकरण आदि शामिल हैं। फरवरी में होने वाले शिलान्यास समारोह से पहले नीति में संशोधन किया जाएगा।

प्रदेश में 7200 स्टार्टअप पंजीकृत
अब आइडिया से उत्पाद बनाकर बाजार में उतारने के लिए अलग से आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रदेश में फिलहाल तीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, जिनमें मेडिटेक सीओआई पीजीआई में काम कर रहा है। आईआईटी कानपुर के नोएडा कैंपस में एआई और आईआईटी कानपुर कैंपस में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय कमेटी की सिफारिश पर काम शुरू हो गया है। वर्तमान में राज्य में 52 सरकारी मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर हैं और इनमें 7200 स्टार्टअप पंजीकृत हैं।