इस बार उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में होने वाले निकाय चुनाव में करीब 3200 वार्डों में इजाफा होने जा रहा है। जाहिर सी बात है कि इतने नगर पार्षद बढ़ जाएंगे। इसमें नए 110 निकायों में करीब 2500 वार्ड और 131 क्षेत्रों में करीब 700 पार्षदों का विस्तार किया जाना बताया जा रहा है। शहरी विकास विभाग के पास वार्डों की शुरुआती संख्या करीब 15207 पहुंच गई है। इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है।Read Also:-Video : एक युवक मेट्रो स्टेशन की पटरियों पर करने लगा खुलेआम पेशाब, डीएमआरसी (DMRC) ने बताया ऐसे में क्या करें; वीडियो हुआ वायरल

वर्तमान में राज्य में 763 निकाय हैं। यहां 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषद और 546 नगर पंचायत हैं। नगर विकास विभाग को मिली रिपोर्ट के मुताबिक कुल निकायों में 15207 वार्ड होने का शुरुआती आंकड़ा लगभग पहुंच गया है। अभी कुछ जिलों में परिसीमन का काम चल रहा है, जल्द ही इसकी रिपोर्ट भी आरक्षण के साथ आएगी। इसके मुताबिक इस बार 15207 से ज्यादा वार्डों के लिए चुनाव होना तय है। पिछली बार 12007 वार्डों के लिए चुनाव हुए थे।

नगरीय विकास विभाग ने जिलों से चार नवंबर तक वार्डों को आरक्षित करते हुए प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने को कहा था, लेकिन अब तक सभी जिलों के प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। सरकार को प्रदेश के करीब 48 जिलों से वार्ड आरक्षण का प्रस्ताव मिला है। महिला वार्ड को लेकर कुछ जिले सरकार से स्पष्टीकरण चाहते थे, वह स्थिति साफ हो गई है। शेष जिलों को अनिवार्य रूप से सोमवार शाम तक वार्डों के आरक्षण का प्रस्ताव देने को कहा गया है।

जिलों से वार्ड आरक्षण का प्रस्ताव मिलने के बाद शासन स्तर पर इसका परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद जिलेवार वार्ड आरक्षण अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सीटों के आरक्षण को अंतिम रूप दिया जाएगा। शासन स्तर पर नगर परिषदों व नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए सीटों के आरक्षण का काम चल रहा है। मेयर के लिए उच्च स्तर से अनुमति मिलने के बाद इस पर काम शुरू किया जाएगा।