मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को रोजगार देने और राज्य के उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार राज्य के युवाओं को संगठित कर कपड़ों की बिक्री के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी बनाने के लिए पंजीकरण से शुरू करने की लागत पर 75 प्रतिशत या अधिकतम 50 लाख रुपये प्रति कंपनी खर्च करेगी।Read Also;-बिग बॉस 16 : मेरठ की अर्चना गौतम को बाहर करने के लिए शिव ठाकरे ने खेली चाल, क्या शुक्रवार को प्रसारित होने वाले एपिसोड में सलमान खान खोलेंगे शिव ठाकरे की पोल?

इसके अलावा प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश खादी की विदेश में आउटलेट चेन खोलने का रास्ता खोल दिया है। राज्य, अन्य राज्यों और विदेशों में खादी आउटलेट चेन के लिए सरकार 12 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। सरकार ने हथकरघा से बने कपड़ों की ब्रांडिंग करने के लिए उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी-2022 में यह व्यवस्था की है। जिसमें योगी सरकार चेन आउटलेट खोलने में बुनकरों के बच्चों को प्राथमिकता देगी। 

 
विदेशों में 25 आउटलेट खोलने की तैयारी
नई नीति में प्रावधान किया गया है कि प्रदेश के युवा अगर मार्केटिंग कंपनी के माध्यम से खादी कपड़ों की चेन आउटलेट खोलेंगे तो उन्हें अनुदान दिया जाएगा।  राज्य में या राज्य के बाहर 50 चेन आउटलेट खोलने के लिए 2 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए आउटलेट से तीन साल के दौरान सालाना 4 करोड़ की बिक्री की गई है। वहीं, राज्य या देश के अन्य राज्यों में 100 चेन आउटलेट खोलने के लिए 4 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए तीन साल में आउटलेट की ओर से सालाना 8 करोड़ की बिक्री की गई है।

इसी तरह राज्य या राज्य के बाहर 200 आउटलेट की चेन खोलने के लिए 8 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए आउटलेट ने तीन साल तक 16 करोड़ रुपये सालाना की बिक्री की होगी। वहीं, 500 आउटलेट की चेन खोलने के लिए 10 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। इतना ही नहीं, राज्य के बाहर कुल आउटलेट का 80 प्रतिशत और विदेशों में 25 आउटलेट खोलने के लिए कंपनी द्वारा 2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।

फैशन शो होंगे, एक्सपोर्ट हाउस भी खुलेंगे
इस नीति में राज्य में खादी वस्त्रों के पंजीकरण में नया निर्यात गृह खोलने या कंपनी शुरू करने में होने वाले खर्च पर 75 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही परियोजना लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रुपये इसके बुनियादी ढांचे पर दिया जाएगा। प्रदेश में उत्पादित वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्ष में दो क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

क्रेता-विक्रेता बैठकें राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में आयोजित की जाएंगी। सरकार इसे आयोजित करने के लिए प्रति खरीदार-विक्रेता बैठक में अधिकतम 20 लाख रुपये खर्च करेगी। वहीं अगर निर्यात से जुड़े संगठन को अपने स्तर से कोई बायर-सेलर मीट कराती है तो सरकार कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति बायर-सेलर मीट के लिए अनुदान देगी। राज्य के वस्त्रों के निर्यात, विपणन और प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से सरकार राज्य के दो बड़े महानगरों में फैशन शो भी आयोजित करेगी। इसके लिए प्रति फैशन शो 20 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी।